जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्दै मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्न उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ।
प्रदेश प्रशासनलाई चुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन गठित ‘मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ ले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
गएको २०८२ साल जेठ १९ गते गठन भएको यस समितिले तोकिएको ३० दिनको समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिवेदनले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्न जोडदार सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयहरूबीचको कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र चालू खर्च कटौती गरी सीमित स्रोत(साधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न यो कदम चाल्न लागिएको हो।
समितिले विद्यमान कार्यबोझ र जनअपेक्षालाई आधार मानी परिमार्जित कार्यविभाजन नियमावलीको मस्यौदा समेत तयार गरेको छ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आउने, नीतिगत समन्वय बलियो हुने र डिजिटल प्रविधि मार्फत नागरिकले छिटो(छरितो सेवा पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस पुनर्संरचनाले मधेश प्रदेश सरकारलाई ुसानो तर सक्षमु र उत्तरदायी प्रशासनिक ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने विश्वास गरिएको छ।
विकास बजेटको सही सदुपयोग र नागरिकमैत्री सुशासन प्रवर्द्धनका लागि यो प्रतिवेदन आगामी दिनमा एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज बन्ने देखिन्छ।
