वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेटले नगरको आर्थिक संरचना र विकासको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत फड्को मारेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको तुलनामा करिब ३७ प्रतिशत (१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ) ले बजेटको आकार बढाउनुले महानगरपालिका स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आक्रामक रूपमा अघि बढेको संकेत गर्छ।
खर्चको संरचना र पुँजी निर्माण
बजेटमा कुल विनियोजनको ५४.३ प्रतिशत (२ अर्ब ४० करोड) चालु खर्चतर्फ छुट्याइनुले प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चको भार अझै पनि उच्च रहेको देखाउँछ। यसले पुँजी निर्माणका लागि उपलब्ध हुनसक्ने वित्तीय क्षेत्रलाई केही संकुचित त गर्छ, तर स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा ४४.६ प्रतिशत (१ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुनु आफैंमा सकारात्मक छ।
यो पुँजीगत बजेट एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, मुख्य तथा भित्री सडकहरूको स्तरोन्नति, र स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली जस्ता पूर्वाधारमा वास्तविक रूपमा खर्च हुन सकेमा यसले देशकै प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरको लजिस्टिक लागत (ढुवानी खर्च) घटाउनेछ। परिणामस्वरुप, यसले निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन “मल्टिप्लायर इफेक्ट” (बजेट लगानीले अर्थतन्त्रमा ल्याउने बहुआयामिक प्रतिफल) सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ।
वित्तीय संघीयता र आन्तरिक स्रोतको चाप
यो बजेटले नेपालको वित्तीय संघीयता (Fiscal Federalism) मा देखिने परनिर्भरताको चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। वीरगन्जले आफ्नो कुल बजेटको झन्डै आधा हिस्सा (२ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी) संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर रहनुपरेको छ।
यद्यपि, महानगरले १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर स्थानीय आर्थिक गतिविधिप्रति उच्च मनोबल देखाएको छ। यो राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन करको दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा फराकिलो बनाउने, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क (जसबाट ४५ करोडको अपेक्षा गरिएको छ) लाई व्यवस्थित गर्ने र व्यवसाय-मैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।
मानव पुँजी र क्षेत्रगत विविधीकरणमा लगानी
आर्थिक नगरीका रूपमा पहिचान बनाएको वीरगन्जले औद्योगिक मागअनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न रोजगारमूलक र व्यावहारिक पाठ्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल सिकाइ सामग्री र स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध गराउने योजनाले दीर्घकालीन रूपमा “मानव पुँजी” (Human Capital) को विकासमा सघाउ पुर्याउनेछ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ काही अस्पताललाई ‘महानगर नमूना अस्पताल’ का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने र गाउँ गाउँमा हेल्थ पोस्ट तथा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने नीतिले श्रमशक्तिको स्वास्थ्य र उत्पादकत्व सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ।
कृषि र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP)
शहरी अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन महानगरले ग्रामीण र अर्ध-शहरी क्षेत्रको कृषिलाई सम्बोधन गरेको छ। गहुँको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान र कृषि सडकहरूको बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य स्तरोन्नतिले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजार पहुँचलाई सिधै बढावा दिनेछ।
सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको महानगरले ‘फोहोरबाट मोहर’ को अवधारणा अन्तर्गत ऊर्जा उत्पादन गर्ने र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा आधुनिक वधशाला निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने पहल गर्नु हो। यस्ता नवप्रवर्तनकारी कदमहरूले परम्परागत खर्च गर्ने शैलीलाई बदलेर स्थानीय सरकारलाई दिगो र आम्दानीमूलक बनाउन मद्दत पुर्याउँछन्।
प्रमुख आर्थिक निष्कर्ष: वीरगन्ज महानगरको यो बजेट महत्त्वाकांक्षी र उत्पादनमुखी छ। तर, यसको वास्तविक सफलता बजेटको आकारमा भन्दा पनि विनियोजित पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने क्षमता (Execution Capacity) र आन्तरिक राजस्व संकलनको दिगो व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ।
