वीरगन्ज । लामो समयसम्म कानूनी उल्झनमा अल्झिएको वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार कार्य अन्ततः आइतबार बिहानदेखि सुरु भएको छ।
नेपाल सरकार सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय र सडक डिभिजन हेटौंडाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगन्ज महानगरपालिका तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा त्रिभुवन राजपथको अतिक्रमित संरचनाहरूमा डोजर चलाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलासले गत २०८१ फागुन २८ गते सडक विस्तार विरुद्ध परेका रिटहरू खारेज गरिदिएपछि १३ वर्षदेखि रोकिएको यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानूनी बाटो खुलेको थियो।
सडक डिभिजन र महानगरपालिकाले डोजर, जेसीबी र एक्साभेटरसहित १३ थान उपकरण प्रयोग गरी मितेरी पुलदेखि गण्डक चोकसम्म सडकको मध्यभागबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले शनिबार राति मात्रै सामान हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका कारण धेरै व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका सामान सुरक्षित स्थानमा सार्न भ्याएनन्।
समयमै सामान व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै व्यापारीहरूले राज्यले आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन्। राज्यलाई नियमित कर बुझाएर व्यापार गरिरहेका आफूहरूलाई सामान जोगाउने न्यूनतम समय समेत नदिइएको उनीहरूको दुखेसो छ।
सडक विस्तारको यो प्रयास २०६९ सालदेखि नै सुरु भए तापनि पटक-पटक सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने र अन्तरिम आदेश जारी हुने गरेका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको थियो।
२०७२ सालको जीआइएस प्रविधि मार्फत गरिएको अध्ययन अनुसार भन्सारदेखि पावरहाउससम्म ९ सय ४६ वटा संरचना सडक सीमाभित्र देखिएका थिए।
देशको प्रमुख व्यापारिक नाका र आर्थिक राजधानी वीरगन्जको मुख्य सडक साँघुरो हुँदा घण्टाघर, माइस्थान र आदर्शनगर जस्ता क्षेत्रमा सवारी साधनको अत्यधिक चापका कारण एम्बुलेन्स र वारुणयन्त्र जस्ता आकस्मिक सेवाहरू समेत ठप्प हुने गरेका थिए।
संरचना भत्काउने कार्यका कारण नगर क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ, जसका कारण नगरवासीहरूले खानेपानी र दैनिक घरायसी कामकाजमा निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ। स्थानीयले विद्युत नहुँदा पानीको अभाव भएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्।
विकासका लागि सडक विस्तार आवश्यक भए तापनि प्रशासनिक समन्वयको अभाव र छोटो समयको सूचनाले सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। यद्यपि, यो विस्तारले वर्षौँदेखि कायम वीरगन्जको ट्राफिक समस्या समाधान हुने र शहरको स्वरूप फेरिने विश्वास गरिएको छ।
