वीरगन्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लेखा अधिकृत झलक शर्मा पौडेल विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ।
पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरी ६ करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग खेपिरहेका पौडेलले उक्त अवैध धन लुकाउन ‘लेनदेनको जालो’ (Web of Transactions) बुनेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अख्तियारका अनुसार पौडेलले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने उद्देश्यले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट ऋण सापटी लिएको नक्कली कागजात तयार गरेका थिए।
उनले विना कुनै वास्तविक लेनदेन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रकम फिर्ता गरेको देखाएर अवैध धनलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको पाइएको छ।
यसअघि नै ६ करोड २६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भइसकेकोमा, अहिले पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अन्तर्गत थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा पौडेल र उनकी श्रीमती हुमा कुमारी उपाध्यायको नाममा विभिन्न बैंक तथा सहकारीमा २ करोड ५१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मौज्दात भेटिएको छ।
सो रकम र त्यसको ब्याजसहित कुल २ करोड ५८ लाख ६७ हजार ३२४ रुपैयाँको स्रोत लुकाउन स्वामित्व परिवर्तन गर्ने र अधिकार बदल्ने कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ।
आयोगले पौडेललाई बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायका साथै राष्ट्रसेवक भएको हैसियतले थप सजायको समेत मागदाबी गरेको छ।
अवैध सम्पत्ति लुकाउने कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले पौडेलकी श्रीमती हुमा कुमारी उपाध्यायसहित अन्य चार जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
जसमा जमुना कुमारी रोका क्षेत्री, हरि प्रसाद पौडेल र शान्ति दराई पौडेल रहेका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारको कमाइ हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यसको प्रकृति र स्रोत लुकाउन सहयोग गरेको प्रमाण भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले हुमा कुमारी उपाध्यायका हकमा २ करोड २३ लाख, जमुना कुमारी रोका क्षेत्रीका हकमा १ करोड ६३ लाख ६ हजार र हरि प्रसाद तथा शान्ति दराई पौडेलका हकमा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न माग गरिएको छ। साथै, पौडेलको बैंक खातामा रहेको १ करोड ७० लाख १३ हजार रुपैयाँ जफत गर्न समेत मागदाबी लिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
