काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको विज्ञापन सम्बन्धी एक परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यमहरूमाथि गम्भीर संकट पैदा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
सञ्चार उद्यमी एवं पत्रकार राहुल कुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका हुन् । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको पत्र संख्या २०८२/८३ च.नं. ३११/३४९८ को परिपत्रले विज्ञापन वितरणमा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गरेको निवेदकको मुख्य दाबी रहेको छ।
उक्त परिपत्र कार्यान्वयन भएमा सयौं निजी सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने, हजारौं श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी गुम्ने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि अपूरणीय क्षति पुग्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उक्त विवादास्पद परिपत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु र यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
साथै लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताका आधारमा निजी तथा सरकारी सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली बमोजिम न्यायोचित रूपमा विज्ञापन वितरण गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउन आग्रह गरिएको छ।
निवेदक राहुल कुमार साहले आफ्नो रिटको पक्षमा मधेश प्रदेश सरकारको आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलबाट प्राप्त अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा सूचीकरणका प्रमाणपत्रहरू सहित विभिन्न कम्पनी दर्ताका कागजातहरूलाई सबुद प्रमाणका रूपमा पेश गरेका छन् ।
यस कानूनी लडाईंमा कानून व्यवसायीको रूपमा अधिवक्ता महावीर कुमार साहलाई नियुक्त गरिएको छ। पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापनमा सरकारी सञ्चार माध्यमको एकाधिकार बढ्दै गएको र निजी क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको भन्दै सञ्चार जगतमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको सन्दर्भमा यो रिट दायर भएको हो।
निवेदकले सरकारको उक्त निर्णयले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने संवैधानिक हकमा बन्देज लगाउने उल्लेख गर्दै न्यायको माग गरेका छन् । अब सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा दिने आदेशले नेपालको भावी विज्ञापन नीति र निजी सञ्चार माध्यमको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
