काठमाडौं । सहकारी विभागले आफ्नै ऐन, नियम र निर्देशनसँग बाझिने गरी सहकारी संघसंस्थालाई नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहकारी मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा कानुनसँग नबाझिने/नबाझिने यकिन नगरी विभागले निर्देशन जारी गरेको सहकारीकर्मीहरूको गुनासो छ ।
निर्देशनमा सहकारीका शाखा खारेज, कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत, एकल ग्राहक कर्जा सीमा सेयर पूँजीको १० प्रतिशत, क्षेत्रगत लगानी सीमा, कम्पनीलाई सदस्य नबनाउने, जग्गा खरिद र आवास कर्जामा कडाइ जस्ता व्यवस्था राखिएका छन्, जुन कतिपय हालको सहकारी ऐनमा स्पष्ट छैनन् । शाखा बन्द गर्ने निर्देशनपछि बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघले विरोध जनाएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालले मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन ऐनसँग भिडाएर नभई कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको बताए । विभागका अनुसार सहकारी संख्या ३३ हजारभन्दा बढी छ, जसमध्ये करिब २५ हजार सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ ।
