वीरगन्ज। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा जफत गरिएका तथा लामो समयदेखि अड्किएका खाली कन्टेनरहरू फिर्ता गर्ने विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएको छ।
नेपाल पारवहन तथा मौज्दात व्यवस्थापन कम्पनी (एनटीडीबी) का कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा नेपाल आर्थिक ऐन, २०८२ (२०२५) को दफा ३२ (३) ले गरेको नयाँ व्यवस्थाबारे केन्द्रित रहेर संवाद र छलफल भएको थियो।
बैठकमा भन्सार अधिकारीहरूले नयाँ कानुनी प्रावधानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि खाली कन्टेनर फिर्ता लैजाँदा कुनै पनि प्रकारको भन्सार महसुल, अतिरिक्त शुल्क वा डेमरेज नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन्।
सम्बन्धित शिपिङ कम्पनीहरूले यसका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्ने र कतिपय कम्पनीहरूको आवेदन प्राप्त भई प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको जानकारी गराइएको छ। यस व्यवस्थाले लामो समयदेखि ड्राइ पोर्टहरूमा थन्किएका कन्टेनरहरूको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
छलफलका क्रममा बाँकी रहेका प्राविधिक विषयहरू सुल्झाउन प्रिस्टिन भ्याली ड्राइ पोर्ट प्रा.लि. ले शिपिङ लाइनका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय बैठक आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
उक्त समन्वय बैठकबाट निस्कने निष्कर्ष र अन्तिम निर्णयबारे एनटीडीबीलाई जानकारी गराइनेछ। कार्यक्रमको समापन गर्दै कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सहभागीहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूले कन्टेनर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
