राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, डुबानलगायत विपद्ले तहसनहस नेपालको अर्थतन्त्रमा गते भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले थप आर्थिक चुनौती थपिएको छ । अहिलेसम्म भएका आन्दोलनले देशको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयमा आक्रमण नगरे पनि जेनजीको आन्दोलनले ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबारदेखि राज्यका सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिसमेत ध्वस्त भएका छन् । देशलाई पुन: आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगबिना सम्भव छैन । अब देशलाई कसरी आर्थिक रुपमा सबल बनाउन के गर्न सकिन्छ ? जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो निजी निवास ध्वस्त भएर एकजना घरेलु कामदारको समेत ज्यान गुमाउनु परेको पीडामा पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन राजनीतिक स्थिरताका लागि उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढिरहेका उद्योगी तथा राजनीतिककर्मी अनिल रुंगटासँग गरिएको कुराकानी:
मुलुकमा गणतन्त्र आएको दुईदशक भएको छ । गणतान्त्रिक मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
शासनसत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रणमुखी बनाउन नसक्दा देशको आर्थिक विकासलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउन सकेको अवस्था रहेन । अर्को भनेको अस्थिर सरकार हुँदा आर्थिक नीति स्थिर हुन सकेन । पटक–पटक सरकार परिवर्तनपछि आर्थिक नीतिमा हुने बदलावका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । संविधान निर्माणपछि देशमा आर्थिक विकास हुन्छ । देश आर्थिक रुपमा समृद्धितर्फ लम्किन्छ भन्ने अपेक्षा भए पनि हुन सकेन ।
निजी क्षेत्रले पछिल्लो दुई दशकमा कसरी काम गरिरहेको छ ?
निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने व्यापार व्यवसायदेखि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम गरिरहेकै छ । आज मात्रै होइन, दशकौंदेखि निजी क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आएको छ । देशमा ठूला–ठूला आन्दोलन, विध्वंसात्मक विभिन्न राजनीतिक घटनक्रममा पनि निजी क्षेत्रले पीडा भोगेकै हो । तर, देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र भूमिका उल्लेखनीय छ । जब–जब देशलाई संकट आइपर्छ, निजी क्षेत्रले खुला दिलले सहयोग गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बाको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले राज्यलाई कर तिरेर राजस्व संकलनमा योगदान गर्नेदेखि देशमा रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । बरु राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा निजी क्षेत्रले पाउन नसकेको असन्तुष्टि छ ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यो एक्कासि भएको हो वा देशमा देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन र गरिबीसँग जोडिएको छ ?
जेनजी आन्दोलनले एउटा नयाँ विचारको विकास गरेको छ । एउटा नयाँ सोच पनि परिवर्तन भएको छ । मुलुकमा एक तहको भ्रष्टाचार व्यापक बढेको थियो । यसको आक्रोशले जेनजी आन्दोलन भएको हो । यसले देशमा बढेको भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्ला भन्ने छ, किनभने जसले भ्रष्टाचार गरेर यो अवस्थाको सिर्जना गर्यो, जेनजी आन्दोलनपछि अब कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ, कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार केही हदसम्म कमी हुन्छ भन्ने आसमा जनता छन् ।
अर्कोतिर यदि सरकार पनि स्थायी भएन । सरकार निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रप्रति अझ बढी जिम्मेवार भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याई अगाडि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र तुरुन्तै लयमा फर्किन सक्छ किनभने नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएको हुनाले त्यस्तो वातावरण बन्न सक्छ । त्यसका लागि सरकार लचिलो भएर भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउनुपर्छ । सुशासनको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । देशमा रोजगारी नहुँदा गरिबी बढेको छ । यसले राजनीतिक क्षेत्रमा एकखाले वितृष्णा जगाएको छ, जसले जेनजी आन्दोलनलाई थप बल पुग्यो ।
जेनजी आन्दोलन हुनुमा सरकारमा बस्नेहरूको दोष त छ नै, निजी क्षेत्रको दोष कति देख्नुहुन्छ ?
यसमा सरकार दोषीभन्दा पनि संविधानमै समस्या देखिएको कारणले भयो भन्छु । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थिर सरकार बन्न सकेन । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरह्यो । स्थायी सरकार जबसम्म बन्दैन, अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । यो कुरा नेपालमा मात्रै होइन, विश्व परिवेशका दृष्टान्त हाम्र अगाडि छन् । निजी क्षेत्रको दोष छैन । निजी क्षेत्र जहिले पनि मारमा परिरहेकै छ । निजी क्षेत्रले जेनतेन उद्योगधन्दा चलाइरहेको अवस्था थियो ।
विगतमा भएका पटक– पटकको आन्दोलनले निजी क्षेत्र त्यसै पनि मारमा थियो । झन् जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई भोलिका दिनमा के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रलाई जेनजी आन्दोलनले ढाड भाँच्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रका ठूला उद्योग, होटल, निजी घर तोडफोड भएका छन् । त्यसले आत्मविश्वासमा कमी आएको छ । भोलिको भविष्य सुरक्षित छ कि छैन भन्ने चिन्तामा निजी क्षेत्र छ ।
राज्यको सेवा प्रवाहविरुद्धमा उठेको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि पनि हमला हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
मैले अघि नै भनें– संविधान निर्माणपछि देशको अर्थतन्त्र जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, आर्थिक समृद्धि र विकासका कुरा हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । कुनै पनि कारणले होस्, आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सकेन । धेरै राजनीतिक कारण पनि होलान् । स्थिर सरकार नहुनु, प्रदेश सरकारको बजेट वितरण प्रणाली, राजस्व बाँडफाँटमा देखिएको समस्या, चालू खर्च बढ्नु, विकास खर्च सीमित भएकाले पनि विकास नहुँदा देशमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ।
यसले पनि समस्या बल्झियो । अर्को भनेको जनतामा राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति आक्रोश बढ्दै गयो । यसमा सामाजिक सञ्जालले पनि केही बल पुर्यायो । अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, स्वतन्त्रताको नाममा कसैका बारे सत्य, असत्य लेख्ने काम भयो । यसले उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि अतिरञ्जित तरिकाले भ्रम फैलाइयो । अत: यी दुई मुख्य कारणले आन्दोलन उग्र भयो ।
जेनजी आन्दोलनले मुलुकको विकासलाई दसौं वर्ष पछि धकेलेको छ । यसबाट निजी क्षेत्र कति प्रभावित भएको ठान्नुहुन्छ ?
अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको अवस्था छ । लगानी थप्ने/नथप्नेमा जताततै अन्योल छ । यस्तोमा निजी क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? अबका दिनमा निजी क्षेत्रको ‘गोल’ के हो भन्ने विषय अहिलेलाई अन्योलमै छ । व्यहारमा नदेखिए पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले सरकारबाट सहयोग अपेक्षा राखेको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा सेवा प्रवाह हो । यसमा दुईवटा कुरा छन् । नीति निर्माण अर्थतन्त्र सापेक्ष नीति निर्माण हुनुपर्यो । अर्कोचाहिँ नीतिको कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्यो । पटक–पटक नीति परिवर्तन हुनु भएन ।
सहजीकरण र सरलीकरण हुनुपर्यो । निजी क्षेत्रका लागि आर्थिक नीति नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि नियमनकारी हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति ल्याउनुपर्छ–नीति, कार्यक्रम र ऐन, कानुनलाई सरलीकरण गरेर यदि अगाडि बढ्ने हो भने । राज्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राजस्व कसरी बढाउने ? निर्यात कसरी बढाउने र आयात कसरी घटाउने ? यी विषय/क्षेत्रमा यदि सरकारले काम गर्न सक्यो भने र स्वदेशमा रोजगारी व्यवस्थापन, विकास खर्च परिचालनलगायत विषयमा ध्यान दिन सके अर्थतन्त्र बौरिन सक्छ । त्यसपछि मात्रै आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । अन्तरसरकारी निकाय, अन्तरविभागमा भएका गतिरोध पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सरकारबाहेक राष्ट्र बैंक, बीमालगायतका अन्य सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रले केही सहुलियत अपेक्षा राखेको छ ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने हो । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाह दिने निकाय पनि हो । मौद्रिक नीति आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएको हुँदा बैंक कर्जा प्रवाह र ब्याजलगायतका विषय बजारले नियन्त्रण गर्ने हो । कुनै सरकारी नियामकले नियन्त्रण गर्ने होइन । नियम बनाएर सरलीकरण गर्नुपर्छ । त्यसैले जति लचिलो मौद्रिक नीति आउँछ, त्यति वातावरण सहज हुँदै जान्छ । यी निकायको नीति व्यावसायमैत्री र अर्थतन्त्रमैत्री बनाइदिए आफैं सहज हुन्छ । बीमा विषयमा पनि पछिल्लो पटक भूकम्प गयो । त्यसपछि बाढीपहिरोले क्षति भयो । अहिले जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिमा मागदाबी गरिएका भुक्तानी चाँडै सम्बोधन गरिनुपर्छ । मौद्रिक नीति पनि लचिलो व्यापारमैत्री हुनुपर्छ । देशका रुग्ण उद्योग रकम विनियोजन गरेरै भए पनि टिकाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।
देशभर मिलेर लुटतन्त्र मच्चाएको सर्वत्र आरोप लागिरहेका बेला भएको जेनजी आन्दोलनले सरकार र निजी क्षेत्रलाई कस्तो पाठ सिकाएको छ ? आगामी दिनमा यस्ता आन्दोलन हुन नदिन सरकार र निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्नुपर्छ ?
निजी क्षेत्रले कहीँ–कतै लुटतन्त्र मच्याएको छैन । निजी क्षेत्रमाथि आरोप लगाउनु न्यायोचित होइन । निजी क्षेत्रले व्यापार व्यवसाय गर्ने हो । यदि कुनै एउटा वर्ग, व्यक्तिले गरेको छ भने त्यो बेग्लै हो । त्यसलाई नियन्त्रण र कानुनी उपचार गर्ने सरकारी निकाय छन् । यो सरासर गलत कुरा हो । निजी क्षेत्र आफैं रुग्ण भएको अवस्था छ । विभिन्न आर्थिक संकटमा परेको निजी क्षेत्रलाई कसरी माथि उकास्ने भनेर चिन्ता भइरहेका बेला झन् जेनजी आन्दोलनले थप मार गर्यो । सरकार सञ्चालनका क्रममा भएको अव्यवस्थित र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ समस्या थिए । लुटतन्त्रभन्दा पनि देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजान प्रयत्न गरिनुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनमा क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्रले ‘हामी फेरि उठ्छौं’ भनेर जुन उच्च मनोबल देखाएको छ । त्यो अहिले पनि कायमै छ ?
किन नहुनू ? ती विषय कुरा मत्थर पनि भइसकेका छन् किनभने निजी क्षेत्रले नेपालमा दुई/चार वर्षदेखि मात्रै नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको होइन । एक शताब्दीदेखि निजी क्षेत्र चलायमान भइरहेको अवस्था छ । यो विगत ५० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने पटक–पटक निजी क्षेत्रले पीडा बेहोर्नुपरेको छ । ठूलाठूला दुर्घटना, आन्दोलन, दैवीप्रकोप भएका छन । भूकम्प, बाढीपहिरो, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीजस्ता घटना पनि निजी क्षेत्रले बेहोरेकै हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले हरेक पटक धुलो टकटक्याएर उठेको छ । सबैभन्दा छिटो माथि उठ्ने निजी क्षेत्र नै हो ।
निजी क्षेत्र पनि राजनीति आएर देशमा परिवर्तन गर्छ भन्ने सम्भावना कति छ ?
एकदमै छ । हुनुपर्ने त्यहीँ हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा अहिले जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीले सरकार चलाउने भनेको छ । अर्थात्, नयाँ पुस्ताले सरकार चलाउने कुरा माग गरिएको छ । व्यवसाय चलाउने व्यक्ति व्यवस्थापनमा राम्रो अनुभव भएका, देश/विदेशको अर्थतन्त्र पनि बुझेका, कार्यकारी पदमा बसेर काम गरेका धेरै व्यक्ति नेपालमा छन् । राजनीतिक रुपमा जोडिएका उनीहरूलाई कुनै न कुनै रुपले अगाडि लिएर आउनुपर्छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका व्यक्ति मात्रै होइन, विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी विज्ञलाई सरकारमा सहभागी बनाउनुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा पनि त्यस्तो अभ्यास छ । म त भन्छु– निजी क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकालाई समावेश गरेर संयुक्त सरकार बनाउन सकिए झनै राम्रो हुन्छ ।
