काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विदेशी दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग नलिने रणनीति बनाएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन खर्च आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिलेसम्म कुनै देश वा दातृ निकायसँग सहयोगका लागि सम्झौता नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगलाई पहिलो किस्तामा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र दोस्रो किस्ता पनि प्रदान भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।
सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई १००/१०० गाडी खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
यद्यपि, सरकारले विदेशी आर्थिक सहयोग नलिने बताए पनि भारतसँग सवारीसाधन तथा अन्य सामग्रीको सहयोग मागिएको स्रोतले बताएको छ। निर्वाचन आयोगले आवश्यक सहयोग भएमा सरकारमार्फत मात्र लिने प्रक्रियालाई दोहोर्याएको छ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आत्मनिर्भर भएर निर्वाचन गर्न सक्नु स्वाभिमानको विषय भए पनि प्राविधिक सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग लिनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्।
