काठमाडौँ । सरकारले माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सबै कारोबारी लेनदेन बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत ठूला भुक्तानी, लगानी, वस्तु–सेवा खरिदबिक्री, आपूर्ति लगायतका सबै व्यावसायिक कारोबार अनिवार्य रूपमा चेक, अनलाइन ट्रान्सफर, डिजिटल भुक्तानी वा अन्य बैंक माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।
सरकारका अनुसार ठूलो परिमाणमा नगद कारोबारले पारदर्शिता कमजोर बनाउने, कर छली, अवैध लेनदेन र गैरकानुनी गतिविधि बढाउने जोखिम रहेको छ। यस नीति अन्तर्गत कारोबारलाई ट्रेस योग्य बनाउने, कर प्रणाली सुदृढ गर्ने र हवाला/अवैध व्यापार रोक्ने उद्देश्य राखिएको छ।
नियम लागू भएपछि खुद्रा व्यवसाय, ठूला खरीद–बिक्री गर्ने उपभोक्ता, निर्माण, स्थावर सम्पत्ति, सुनचाँदी, उद्योग र सेवा क्षेत्रका सबैले बैंकमार्फत कारोबार गर्नुपर्नेछ। ग्रामीण तथा बैंकिङ पहुँच कमजोर क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिए पनि सरकार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने तयारीमा छ।
