काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।
कम्पनीले कात्तिक ११ गतेदेखि धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेसँगै किसानहरूलाई उचित मूल्य पाउने बाटो खुलेको छ। कम्पनीले यस वर्ष देशभरका किसानबाट १ लाख ९० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि ७० करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ। प्रारम्भमा पश्चिम नेपालका धान उत्पादन हुने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र कैलालीको धनगढी लगायतका खरिद केन्द्रहरूबाट धान खरिद भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यका अनुसार, सुरु भएका केन्द्रहरूमा किसानहरूको ठूलो भीड लागेको छ र उनीहरू आफ्नो नाम दर्ता गराइरहेका छन्।
नेपालको पूर्वी भेगमा भने हाल धान काट्ने क्रम जारी रहेकाले बाँकी केन्द्रहरूमा बिस्तारै खरिद सुरु हुनेछ। खरिद सुरु भएका क्षेत्रहरूमा किसानहरूको अत्यधिक आगमन देखिएको छ।
आचार्यले धानको उच्च प्रवाहका कारण १ लाख ९० हजार क्विन्टलको कोटाले धान्न नसक्ने देखिएको र कोटा बढाउन कम्पनीलाई दबाब परेको बताएका छन्।
खरिद गरिएको धानको यकिन तथ्यांक भने सफ्टवेयरमा इन्ट्रीको काम सुरु भइसकेपछि केही समयपछि मात्र दैनिक रूपमा आउनेछ। खाद्य कम्पनीले हाललाई देशभर १३ वटा खरिद केन्द्र तोकेको छ।
यी केन्द्रहरूमा आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर थप उपकेन्द्रहरू पनि खोल्ने तयारी गरिएको छ। महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज, जुम्ला, तुलसीपुर, भैरहवा, पोखरा, विरगञ्ज, लहान, जनकपुर, विराटनगर र विर्तामोड गरी धान खरिद गरिने १३ वटा शाखा केन्द्रहरू रहेका छन् ।
सरकारले यस वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरेको छ। कम्पनीले सोही मूल्यमा धान खरिद गरी किसानहरूको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि सरकारले तोकेको समर्थनमूल्य भन्दा बढी मूल्य बजारमा पाएपछि किसानले खाद्य व्यावस्था तथा व्यापार कम्पनीमा धान बेच्न ल्याएका थिएनन् । जसले गर्दा दिईएको कोटा समेत पुरा गर्न खाद्य व्यावस्था तथा व्यापार कम्पनीहरु असफल भएका थिए ।
