काठमाडौँ । सरकारले १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लागतको बहुचर्चित सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ ।
संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार कायम नगरी पुरानै प्रावधानबाट प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएपछि सरकारले चालु ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस निर्णयसँगै मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुर्याउने भनिएको सिँचाई सुविधा थप अनिश्चित बन्ने भएको छ । भदौ ३ गते भएको नियमावली संशोधनले ठूला निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन स्पष्ट पार्नुपर्ने (नियम २६क) व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, आयोजनाले भदौ १० गते कानुनी त्रुटि सच्याउनुको साटो पुरानै ढाँचामा प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो । आगामी कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला प्रक्रियागत गम्भीर लापरवाही देखिएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खारेज गरिएको हो ।
यसैबीच ठेक्का प्रक्रियामा भएको लापरवाहीबारे छानबिन गर्न सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्ण रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय झिकाइएको छ ।
पछिल्लो समय फोन बन्द गरी सम्पर्कविहीन बनेका दुवै अधिकारीलाई प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराइएको थियो ।
