काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र न्यायालयभित्रका विकृति अन्त्यका लागि संसदबाटै निर्णायक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।
चःमतिस्थिति केन्द्रीय कार्यालयमा शनिवार सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले विभिन्न चार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरेको हो।
बैठकले लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कार्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरू संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत रहेको ठहर गर्दै गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरेको भन्दै रास्वपाले यस्ता विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आफ्ना संसदीय दललाई निर्देशित गरेको छ।
संगठन सुदृढीकरणतर्फ, मधेस प्रदेशमा पार्टीलाई गतिशील बनाउन सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ लाई आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी सचिवालयलाई सुम्पिइएको छ।
यस्तै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डल कार्तिक अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने निर्णय पनि भएको छ।
