वीरगन्ज। पार्टी खोलेपछि पहिलो पटक निर्वाचनमा २१ सिट जितेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सहित चारवटा मन्त्रालय पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति राबि लामिछानेले भनेका थिए, ‘हामीलाई १३ वटा मन्त्रालय देऊ सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाउछौं ।’
त्यसपछि फेरिएको राजनीतिक समिकरण र उनीमाथि विभिन्न मुद्दाका कारणले उनले जेलनेल पनि भोग्नुप-यो । त्यसपछि एमालेका केपी ओलीको नेतृत्वमा विश्वको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक सत्ता र प्रतिपक्षको गठनबन्धन सरकार बन्यो ।
त्यसकै आक्रोशमा भएको जेन्जी आन्दोलनमा १९ जना निर्दोष विद्यार्थीहरुको ज्यान गएपछि झन आक्रोशित जेन्जी आन्दोलनले ओलीलाई हेलिकप्टरमा चढेर भाग्ने अवस्थामा पु-याएर सत्ताच्युत मात्रै गरेन खर्बौको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरु खरानी भयो ।
शासन प्रणाली नै कोल्याप्स हुने अवस्था भयो केही समय राज्य शासन विहिन भयो । वर्तमान संविधान नै खारेज गर्नुपर्ने जेन्जी आन्दोलनको माग थियो । संवैधानिक व्यावस्था विपरित पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा आन्तरिम सरकार गठन भयो ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ साल फागुन २१ गते घोषणा गरेको निर्वाचनमा रास्वपाले दुईतिहाई मत ल्याएको छ । तर संविधान संसोधन त परको कुरा नागरिकले अनुभूति गर्नेगरि कामहरु अझै गर्न सकेको छैन ।
शासकीय संरचनामा परिवर्तन हुनपर्ने विषय लगायत धेरै छन् । यसका लागि राष्ट्रियसभामा पनि रास्वपाको उपस्थिति अनिवार्य छ । रास्वपाको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति नभएकै कारणले शासकीय संरचना फेरबदलका लागि संविधान संसोधन गर्न संवैधानिक जटिलता भएको कानूनमन्त्री सोवित गौतमले भन्दै आएकी छिन् ।
नेपालको वर्तमान संवैधानिक ढाँचा अनुसार प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्दैमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफ्ना नीति, बजेट तथा संविधान संशोधनका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सहज छैन।
संविधानको भाग ८, धारा ८७ अनुसार राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो, जहाँ पुग्न र बहुमत हासिल गर्न नयाँ दलहरूका लागि ठुलो संवैधानिक चुनौती खडा भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ जसमध्ये प्रत्येक सात प्रदेशबाट ८–८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुन्छन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ३ जना मनोनीत हुन्छन्। तर, यसको निर्वाचन प्रक्रिया र चक्रले गर्दा तत्काल राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्न कठिन देखिन्छ।
संवैधानिक जटिलताः दुवै सदनबिचको शक्ति सन्तुलन
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने भए पनि प्रत्येक दुई वर्षमा एक(तिहाइ सदस्यहरूको पदावधि समाप्त भई नयाँ निर्वाचन हुन्छ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्छन्, जहाँ प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १८ कायम गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनु अनिवार्य हुन्छ र विशेष गरी संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई(तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
त्यसैले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सभामा बलियो उपस्थिति नभएसम्म राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाउन सहज हुँदैन।
रास्वपाको गणित : बहुमतका लागि २०८६ माघसम्मको पर्खाइ
प्रतिनिधि सभामा बलियो जनाधार र बहुमत पाएर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति नहुँदा कानुन निर्माण र संविधान संशोधनमा बाधा आउने विषय राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू निर्वाचक मण्डलमा रहने भएकाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित हासिल नगरी रास्वपाले राष्ट्रिय सभामा सहभागिता जनाउन पाउँदैन।
मिति २०८२ माघ ११ गते १९ सिटमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइसकेको छ। अब आउने २०८४ माघको चुनावमा रास्वपाले शतप्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरे तापनि राष्ट्रिय सभामा उसको उपस्थिति एक-तिहाइको हाराहारीमा मात्र रहनेछ र प्रभावकारी वा बहुमत उपस्थिति पुर्याउन २०८६ माघको निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक स्थायित्व र व्यवस्था परिवर्तनमाथि प्रश्नचिह्न
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले बहुमत पाएर सरकार गठन गरे पनि राष्ट्रिय सभाको आवधिक र क्रमिक नवीकरण प्रणालीका कारण लामो समयसम्म पुराना दलहरूकै उपस्थिति वा प्रभाव उपल्लो सदनमा कायम रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले चाहेर पनि महत्त्वपूर्ण कानुन र संविधान संशोधन सजिलै अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन चक्र र राष्ट्रिय सभाको दुई-वर्षे एक-तिहाइ नवीकरण प्रणालीका बिच देशमा कहिले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र जनताले खोजेको व्यवस्थागत परिवर्तन कसरी र कहिले सम्भव हुने भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर बनेको छ।



