जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन कायम र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न ‘मधेश प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यस नयाँ कार्यविधिले बेरुजु फर्छ्यौट नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कार्यालयहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीको बाटो खोलेको छ।
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोजिम लागू भएको यो कार्यविधि प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूमा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगातार पाँच वर्षसम्म पनि फर्छ्यौट वा असुल हुन नसकेका बेरुजुलाई ‘सरकारी बाँकी’ सरह लगत कायम गरिनेछ।
त्यस्ता बेरुजु रकम असुलीका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको तहसिल कार्यालयमार्फत बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का राख्ने, लिलाम बिक्री गर्ने र आवश्यक कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ।
साथै, तोकिएको समयसीमाभित्र पेस्की फर्छ्यौट नगर्नेहरूबाट वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल उपर गरिनेछ। कार्यविधिअनुसार प्रदेशका प्रत्येक कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र बेरुजु फर्छ्यौटको कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।
बेरुजुलाई मुख्यतया असुल उपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी स्पष्ट वर्गीकरण गरिनेछ। यसको सम्पूर्ण अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनका लागि ल्ब्ःक् तथा ऋन्ब्क्रक्ग्त्च्ब् पोर्टलको प्रयोग गरिनेछ।
त्यसैगरी, कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन वार्षिक बेरुजुको मात्राका आधारमा तिनलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी फर्छ्यौटको छुट्टै लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ।
बेरुजु फर्छ्यौट तथा न्यूनीकरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न उत्तरदायी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्दै मधेस प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा यो कार्यविधि एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कडा कदमसँगै अब सरकारी खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता कायम हुने र बेरुजु फर्छ्यौटमा तीब्रता आउने उच्च विश्वास लिइएको छ।
१५ बुँदे समझदारी सहित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका युवराज भट्टराईको एकपछि अर्को बोल्ड निर्णयले सरकारप्रति सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेको छ ।
पूराना दलहरुकै नेतृत्वमा बनेका प्रदेश सरकारहरुप्रति बढेको नकारात्मक बुझाईलाई मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भट्टराईले चालेको कदमले भने आशा जगाएको छ ।
मधेस प्रदेशमा अहिलेको सरकारका राम्रा कामहरुले चर्चा बटुल्न थालेकै बेलामा नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि भने प्रदेशको विकासको गतिलाई संकटमा पारेको भन्दै नेकपा एमाले आलोचित बनेको छ ।
