वीरगन्ज । वीरगञ्जको महावीर एग्रोद्वारा वर्षौंदेखि भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत उपभोक्ता ठगी भइरहेको घटनामा नियमनकारी निकायले देखाएको फितलो कारवाहीप्रति तीव्र आक्रोश पैदा भएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले प्रशासनको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ठूला व्यवसायीलाई जोगाउन ५० हजार रुपैयाँको नाममात्रको जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लगाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाको नेतृत्वमा गएको संयुक्त अनुगमन टोलीले गम्भीर कैफियत फेला पार्दापार्दै पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ ९ङ० बमोजिम कडा कदम चाल्नुको सट्टा सामान्य कारबाहीमा टुंग्याएको छ।
यसले प्रशासन नै उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारभन्दा ठूला व्यापारीको स्वार्थरक्षामा तल्लीन रहेको प्रस्ट पार्छ। उद्योगका वास्तविक सञ्चालक वीरगञ्जका प्रतिष्ठित व्यवसायी हिरालाल केडिया रहेका र कानुनी कारबाहीबाट जोगिन कर्मचारी सुरज मानन्धरको नाममा इजाजतपत्र लिइएको विषयमा समेत प्रशासनले आँखा चिम्लिनु थप शंकास्पद छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यो घटनामा प्रशासनलाई तत्काल कडा कदम चाल्न दबाब दिएका छन्। मञ्चले महावीर एग्रोलाई तत्काल सिल गर्न, भ्रमपूर्ण विज्ञापनयुक्त चामलका सिलबन्दी बोरा देशभरका बजारबाट सात दिनभित्र फिर्ता मगाउन र विज्ञापन ९नियमन गर्ने० ऐन, २०७६ अनुसार हदैसम्मको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ।
प्रशासनले स्वीट मार्ट फुडलाई सरसफाइ मुद्दामा दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दा, उपभोक्तालाई व्यापक रूपमा ठगी गर्ने महावीर एग्रोलाई ५० हजारमै छाड्नुले कारबाहीको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
यस्ता निर्णयले भविष्यमा अन्य व्यवसायीलाई पनि उपभोक्ता ठग्न प्रोत्साहन मिल्ने जोखिम बढाएको छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले वास्तविक उद्योगीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही अघि बढाउँछन् वा ठूला व्यापारीको प्रभावमा परेर कारबाही पन्छाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
