वीरगन्ज । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शिक्षासम्बन्धी उपसमितिले वीरगञ्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पससँग सम्बन्धित एक विषयमा आवश्यक विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका स्थायी प्राध्यापकहरूले क्याम्पसमा हाजिरी मात्र गरेर निजी विद्यालय तथा कलेजहरू सञ्चालन गरी राज्यको सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको गम्भीर विषयमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
समितिको हालै बसेको उपसमितिको बैठकले परेको निवेदनमाथि छलफल गर्दै उपसमितिले क्याम्पससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत विवरण तथा कागजातहरू सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले उक्त निर्णयअनुसार निवेदनको प्रतिलिपिसहित आवश्यक विवरण यथाशीघ्र संकलन गरी पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध पठाएको छ।
स्थानीय शम्भु प्रसाद यादवद्वारा समितिको शिक्षासम्बन्धी उपसमितिमा पेस गरिएको निवेदनमा क्याम्पसका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापकहरूले नियमित रूपमा कक्षा नलिएर निजी संस्थामा व्यस्त हुने गरेको आरोप लगाइएको छ।
प्राध्यापकहरूले बिहान बायोमेट्रिक हाजिरी गरेर सीधै निजी स्कुल, कलेज वा व्यक्तिगत काममा जाने र बेलुका फर्किने बेलामा मात्र पुनः हाजिरी गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ। क्याम्पसमा पढाउने भार भने आंशिक, पार्टटाइमर र करारका प्राध्यापकहरूले मात्र धानेको उजुरीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्राध्यापकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको नाममा निजी विद्यालय तथा कलेजहरू दर्ता गराई आफू निर्देशक वा सञ्चालकको रूपमा संलग्न रहेको बताइएको छ।
पूर्वक्याम्पस प्रमुख उमेश चौरसियाले गोल्डेन फ्युचर मावि सञ्चालन गरेको, ललन द्विवेदीले वीरगन्ज स्कुल सञ्चालन गरेको र प्रदीप कुशवाहा मालिनी एकेडेमी लगायतले क्याम्पस समयमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको भन्दै कडा छानबिनको माग गरिएको थियो।
साथै उमेश चौरसियाको कार्यकालमा भएका नियुक्तिहरू र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आएको रकमको समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।
उक्त निवेदनका आधारमा समितिअन्तर्गतको शिक्षासम्बन्धी उपसमितिको बैठकबाट ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग सम्पूर्ण विवरण माग गर्ने निर्णय भएको छ।
समितिले माग गरेको निर्णयअनुसार सात दिनभित्र आवश्यक विवरण पेस गर्न र यस प्रकारका अनियमिततामाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न जोडदार माग गरिएको छ।
