काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार महिनाकै विद्युत सेवा बिलमा लगाएको भ्याट नलाग्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युत सेवामा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २०८३ असार मसान्त सम्मको नलाग्ने भएको हो ।
विभागले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म खपत भएको विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने स्पष्ट पारेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार महिनाको विद्युत खपतको बिलिङमा भ्याट जोडिएर आएपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
२०८३ साउन १ गते वा सोभन्दा पछि गर्दा भ्याट जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता र व्यवसायीहरूबीच अन्योल सिर्जना भएको थियो।
यसै विषयलाई सम्बोधन गर्दै विभागले २०८३ साउन १ गतेभन्दा अगाडि उपभोग वा खपत भइसकेको विद्युतमा कर नलाग्ने जनाएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी विद्युत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले अन्तिम उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र अन्य व्यक्तिको हकमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त नयाँ कानुनी व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने प्रावधान रहेको छ। साउन १ गतेभन्दा अघि उपभोग गरिएको विद्युत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ (आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू) अन्तर्गत कर छुटको सूचीमा रहेकाले असार मसान्तसम्मको खपतमा भ्याट आकर्षित नहुने विभागको भनाइ छ।
यसैगरी, २०८३ साउन १ गतेदेखि जारी हुने कर बीजकमा प्राधिकरणले असुल गर्ने न्यूनतम शुल्कतथा डिमान्ड चार्जमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ।
स्वीकृत ट्यारिफ अनुसार लिइने न्यूनतम वा डिमान्ड चार्ज पनि विद्युत सेवाकै अंग भएकाले साउन १ गतेदेखि हुने विद्युत खपतको यस्ता शुल्कमा समेत तोकिए बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने विभागले जनाएको छ।
यस स्पष्टीकरणसँगै असार महिनाको महसुल भुक्तानी र साउन १ गतेपछिको नयाँ बिलिङ प्रणालीलाई लिएर देखिएको द्विविधा अन्त्य भएको छ।
