काठमाडौँ । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दिएको थुनछेक आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
विशेष अदालतले अभियुक्तहरूलाई न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले पुनरावेदन दायर गरेको हो।
विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ र उप–प्रबन्धक नल विक्रम थापालाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर अख्तियारले उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार आपसी मिलेमतोमा १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ। हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना काम गरिएको दाबी अख्तियारको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा खटिएको विज्ञ टोलीले नलिन्चोक हेलिपोर्ट व्यावसायिक उडानका लागि अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
