जनकपुरधाम। लगातारको राजनीतिक अस्थिरता र सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सिर्जना गरेको बाध्यतापछि मधेश प्रदेशमा पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमाभित्र नेकपा एमालेबाहेकका सात राजनीतिक दलहरूको संयुक्त गठबन्धनले सरकारको नेतृत्वका लागि तयारी गरेको छ।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि आवश्यक ५४ सांसदको संख्याभन्दा निकै बढी अर्थात् ७३ सांसदको समर्थनसहित यो गठबन्धन बलियो अवस्थामा देखिएको छ। गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) दलहरू गठबन्धनमा छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएको यो चौथो पटकको सत्ता परिवर्तनको प्रयास हो । जसले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिएको छ ।
गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्री पदका लागि दुई जना नेताहरूको मुख्य दाबी रहेको छ । लोसपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दावी गरेका छन।
बिहीबार सरकार गठनका लागि सातदलीय गठबन्धन सहमत भएपनि कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल भईरहेको छ । यसपटकको सरकार गठन दलहरूबीचको केवल नेतृत्वको होड मात्र नभई सभामुखसहित अन्य संवैधानिक पद र मन्त्रालयहरूको भागबन्डालाई पनि ‘प्याकेज’ मा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ।
एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुखबाट पदमुक्त भएपछि उक्त पद पनि रिक्त छ, जसलाई जसपाले आफ्नो आन्तरिक रणनीति अनुसार लिन खोजिरहेको खबर छ। यो ‘प्याकेज’ सहमतिले मात्र गठबन्धनको दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ।
मधेश प्रदेशमा देखिएको यो ‘बृहत्’ सातदलीय गठबन्धन संघीय राजनीतिका समीकरणहरूको प्रतिछाया हो, तर यसको मुख्य चुनौती बहुमतको सहजताभन्दा पनि आन्तरिक व्यवस्थापन र भागबन्डामा रहेको छ।
छोटो अवधिमा पटकपटक सरकार ढलेको यो प्रदेशमा, यति धेरै दलहरू समावेश भएको गठबन्धनलाई टिकाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। साना दलहरूको असन्तुष्टि र केन्द्रको राजनीतिक उतारचढावको प्रत्यक्ष असर यहाँको सत्ता समीकरणमा पर्ने गरेको विगतले देखाउँछ।
यसपटक गठबन्धनको नेतृत्वका लागि नेपाली काँग्रेसको बलियो दाबी हुनुले काँग्रेसले मधेशमा आफ्नो राजनीतिक पकड मजबुत बनाउन चाहेको स्पष्ट संकेत गर्छ। यसअघि लगातार सरकारको नेतृत्व गरेको जसपा, यसपटक नेतृत्वभन्दा सभामुख वा अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा चित्त बुझाउन तयार देखिएको छ, जसले गठबन्धन टिकाउन जसपा लचिलो बनेको देखिन्छ। तर, नेकपा (माओवादी केन्द)का संसदीय दलका नेता भरत साहले सभामुख माओवादीले पाउनुपर्ने पस्ताव गरेको बताईएको छ ।
यदि यो गठबन्धनले सफलतापूर्वक नेतृत्वको नाममा सहमति जुटाउन सके र आज दाबी पेस गरेमा मधेश प्रदेशले कम्तिमा अल्पकालका लागि एउटा बलियो बहुमत प्राप्त सरकार पाउने निश्चित छ। तथापि, ठूलो आकारको गठबन्धनभित्रका आन्तरिक महत्त्वाकांक्षा र असन्तुष्टिहरूले भविष्यमा कस्तो रूप लिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
