वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन-जी आन्दोलनमा ‘अवाञ्छित तत्व’ र ‘आपराधिक तत्वहरू’ को घुसपैठका कारण देशका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा शुक्रबार आयोजित उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ को क्षति अनुमान गरेको जानकारी दिए।
उनले सम्पत्तिको स्वामित्वमाथिको आक्रोशले भएको आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनी गर्नु उचित नभएको भन्दै यसबारे नागरिकमा चेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, सूचनाको गलत प्रयोगले गलत प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने भएकोले सबैलाई सचेत रहन पनि उनले आग्रह गरे।
मन्त्री खनालले वर्तमान सरकारले भाषणभन्दा काम गरेर परिणाम देखाउने दाबी गर्दै त्यसका लागि काम शुरु भइसकेको बताए। उनले सरकार हालका लागि पूर्ण लेखा परीक्षण गर्नुनपर्ने निर्णयमा पुगेको भए पनि यसलाई सधैँका लागि बन्द गरिएको भनेर नबुझ्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। अतिरिक्त लागत र झन्झट कम गर्नका लागि मात्र यस्तो निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सधैँ अग्रसर रहने बताएका छन्। उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग साझेदारीको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।
वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि वीरगञ्ज र विराटनगर भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिँदै उनले व्यापारीलाई इमानदार बन्न र विश्वसनीय व्यापार गर्न आग्रह गरे। वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ‘विश्वासिलो व्यावसायी’ पहिचान गरिरहेको पनि उनले बताए।
‘हामीले व्यापार र प्रक्रियाको पारदर्शितामा ध्यान दिएका छौं। यसमा सबै पक्ष इमानदार हुनु पर्दछ’, उनले भने, ‘यदि कर्मचारीतर्फ कुनै सिकायत प्रमाणित भएमा जुनसुकै तहको कर्मचारी भए पनि तह नहेरी कारवाही हुन्छ।’
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग राखेका थिए। मन्त्री खनालले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने क्षेत्रका स्थानीय तहहरूको सहमति, आवश्यक पूर्वाधार मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव ल्याएमा १५ दिनभित्रमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने आश्वासन दिए। उनले यसको जिम्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलाई दिएको पनि उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले दिगो आर्थिक नीतिको आवश्यकता औँल्याउँदै भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य प्रणालीको खारेजी स्वागतयोग्य भएको बताए। उनले ‘विश्वासिलो व्यावसायी’को पहिचान दिनु निजी क्षेत्रप्रति सम्मान भएको तर्क गरे।
अध्यक्ष गौतमले अर्थमन्त्रीसमक्ष उधारो असुली सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने, सीमाक्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि कर नीति पुनरवलोकन हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारको कर बन्द गरिनुपर्ने, उद्योगमा विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी, पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठलगायत अन्य उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्याबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानको आग्रह गरेका थिए।
