जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नेपालमा वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कानुनी अस्पष्टता, दोहोरो अधिकार क्षेत्र र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै बलियो समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित ‘वित्त व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साझा अधिकार’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले वित्तीय संघीयता अभ्यासको झण्डै एक दशक पुग्दा पनि तीनै तहका सरकारमा गम्भीर प्रणालीगत चुनौती कायमै रहेको बताए ।
प्रदेशको कर आधार कमजोर रहेको अवस्थामा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र स्थानीय तहबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम समयमा नपाउँदा प्रदेश सरकारहरू ठूलो वित्तीय दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो।
कर सङ्कलन र प्रशासनमा विद्यमान ‘ढिलासुस्ती प्रवृत्ति’ अन्त्य गर्न प्रत्येक करदाताका लागि छुट्टाछुट्टै नम्बरको सट्टा एकीकृत प्यान प्रणाली लागू गरी भरपर्दो डाटाबेस निर्माण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
साथै, मधेश प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐनमै वित्तीय हस्तान्तरणको समयसीमा स्पष्ट पारेको, टुक्रे योजना छाडेर दिगो आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरेको र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विद्युतीय सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल नगरपालिका संघ, मधेश प्रदेशका संयोजक तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संविधानविद् काशीराज दाहालले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए । भने पवन लोहनीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
