वीरगन्ज । नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार, औद्योगिक तथा आर्थिक नगरी वीरगन्जमा सञ्चालित क्यासिनो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति र प्रहरी प्रशासनभित्र समेत ठूलो तरंग पैदा गर्ने गरेको छ। एकातिर सीमावर्ती सहर वीरगन्जको पर्यटन विकास र राजस्व अभिवृद्धिका लागि क्यासिनो सञ्चालनलाई आधार मानेर अनुमति दिईएको हुन्छ । अर्कोतिर यसलाई सामाजिक विकृति र अपराधको उर्वर भूमिको रूपमा हेरिने गरिएको छ। तर, हालै घटेको घटनाले क्यासिनो सञ्चालनको कानुनी पक्षभन्दा पनि राज्य संयन्त्रको फितलो उपस्थिति र राजनीतिक प्रतिशोधको नयाँ रूपलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले क्यासिनो सञ्चालनका लागि निर्धारित नियम, मापदण्डको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति दिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने उनीहरुले यहाँ गर्ने खर्च अर्थात विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर राजस्व संकलन गरि अर्थतन्त्रमा योगदान दिने उद्देश्य हो । तर, क्यासिनोको नाममा ऐन–कानुन विपरीत स्थानीय वा अनधिकृत रूपमा जुवा–तास खेलाउने वातावरण बन्नुमा राज्यका अनुगमन निकाय र स्थानीय सुरक्षा प्रशासन प्रमुख दोषी हुन्छन्।
वीरगन्जमा सञ्चालित क्यासिनो मध्य सबैभन्दा पछि होटल सरोबर पोर्टिकोमा खुलेको ‘महजोङ्ग क्यासिनो’ को सञ्चालन अनुमतिको विवाद निकै चर्चामा रह्यो । क्यासिनो सञ्चालन ऐन, २०८२ को नियम ४ को उपनियम (१) को खण्ड (ज) को दफा ४५.छ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटरको दूरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित हुने कागजात र सुरक्षा योजना सहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानून बमोजिमको जिल्ला सुरक्षा समितिले क्यासिनो सञ्चालनको लागि गरेको सिफारिस बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै स्वीकृती पाउने व्यावस्था छ ।
सोही नियम अनुसार सीमाक्षेत्रबाट पाँच किलोमिटर बाहिर नै पर्ने भएपछि सरोवर पोर्टिकोमा क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय विवादित बनेपछि चर्चामा आएको हो । क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिनका लागि स्थानीय सुरक्षा समितिले गरेको सिफारिसमा सुरक्षा समिति नै विवादमा तानियो । पर्साका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सुरक्षा समितिमा दुईवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको असहमति हुँदाहुँदैपनि केन्द्रदेखि कै दबाव र शक्तिको पहुँच तथा तत्कालिन सुरक्षा समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको निहित स्वार्थले सुरक्षा समितिले ‘महजोङ्ग क्यासिनो’ सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको उच्च स्रोतको दावी छ ।
अहिले क्यासिनो भित्र प्रवेश गरेर जुवा खेलेको आरोपमा जनप्रतिनिधि र प्रहरी अधिकृत पक्राउ घटनाले भने क्यासिनोमा हुने सम्पूर्ण घटना मध्य सबैभन्दा रोचक र विवादित मोड भने अहिलेको घटनाले लिएको छ । होटलभित्र जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीहरू उपस्थित भई क्यासिनो–जुवाजन्य गतिविधिमा संलग्न भइरहेको अवस्थामा भित्रै बसेर फोटो तथा भिडियो खिचेर सिधै जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई पुगेको र सोही प्रमाणका आधारमा प्रहरीले छापा मारी जनप्रतिनिधिसहित सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।
राजनीतिक प्रतिशोधकै कारणले विपक्षी समूहका व्यक्तिहरूले फोटो र भिडियो पठाएको पक्राउ परेकाहरुको पक्षले दावी गरेका छन् । त्यसैले प्रहरी प्रमुख एसपी पवन भट्टराईसम्म कसले पु¥यायो भन्ने मुख्य प्रश्न हो । भिडियो र फोटो खिच्ने व्यक्ति को हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यो घटनामा राजनीतिक प्रतिशोध र प्रहरीको भूमिकाप्रति शंकाको सुविधा पनि देखिएको छ। तर, पक्राउ परेका पक्षले भने यसलाई विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध र घेराबन्दीको उपक्रम भएको दाबी गरेका छन्। प्रहरीलाई सूचना लिनु थियो । उसले सूचना लिएर स्रोतको गोपनियता संरक्षण गरेको मान्न सकिन्छ ।
तर, राजनीतिक आडमा पछाडिबाट योजना बुनेर भिडियो तथा फोटो खिच्ने र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने ‘स्रोत’ को नियत कै कारणले प्रहरीले आफ्नो सफलता देखाउने अवसर पाएको मात्रै ठान्ने हो भने यो घटनाले प्रहरी प्रशासनका लागि दोहोरो चुनौती बनेको छ। एकातिर गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने दायित्व प्रहरीमाथि छ भने अर्कोतिर उक्त घटनाको सूचना र दृश्य संकलन गरी उपलब्ध गराउने ‘गुप्त स्रोत’ र त्यसपछाडिको राजनीतिक षड्यन्त्रबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।
प्रहरीले हाल पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अदालतबाट म्याद थप गरि उनीहरुमाथि अनुसन्धान जारी रहेको छ । तर, भिडियो र फोटो खिचेर पठाउने व्यक्तिको खोजी तथा घटनाको वास्तविक पृष्ठभूमि अध्ययनको पाटोमा मौन जस्तै देखिन्छ । वीरगन्जलाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्ने नाममा नियमविपरीतका गतिविधिलाई रोकेर कानुनी दायरामा ल्याउने बहस चलिरहँदा, राज्य संयन्त्रको भूमिका र राजनीतिक दाउपेचको अखडा क्यासिनो बन्नुले पर्यटन क्षेत्रमा थप निराशा र आशंका पैदा गरेको छ।
