काठमाडौं। प्रेस सेन्टर नेपालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र सञ्चार माध्यमको आर्थिक स्थायित्वमाथि प्रहार भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संगठनका महासचिव मनोज घर्तीमगरले बुधबार विज्ञप्ति गर्दै गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति, सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट निष्कासन, विज्ञापन रकम कटौती लगायतका ७ बुँदे विषयमा विरोध तथा माग प्रस्तुत गरेको हुन् ।
संघीय सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेन–जी सहिद स्मृति दिवस’ समारोहमा सार्वजनिक मन्तव्यमार्फत पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको सेन्टरले घोर निन्दा गरेको छ।
सत्तालाई प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई धम्क्याउनुको साटो सरकारले आफ्नो अहंकार र भाषा सुधार्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रेस जगत्सँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरिएको छ।
गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) तथा सार्वजनिक प्रसारण सेवा अन्तर्गतका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई गैरकानुनी र अनुचित ढङ्गले निष्कासन गरिएको भन्दै सेन्टरले आपत्ति जनाएको छ।
निष्कासित पत्रकारहरूलाई ससम्मान, निशर्त पुनर्बहाली गर्न र स्वेच्छिक अवकाश चाहनेलाई श्रम ऐनबमोजिम सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय सच्याउन सेन्टरले आग्रह गरेको छ।
साथै, चरम आर्थिक संकटका बीच राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले आफ्नो सेवा प्रवाहमा गरेको शुल्क वृद्धि तत्काल हटाउन माग गरिएको छ।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीका कारण सम्पर्कविहीन तथा प्रभावित बनेका पत्रकार, तिनका परिवार र भौतिक क्षति बेहोरेका सञ्चार संस्थालाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
साथै, सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउने र सुशासनको माग गर्दै भएको ‘जेन(जी’ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटना तथा तोडफोडमा संलग्न दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदम, पत्रकार बर्खास्ती र विज्ञापन कटौतीजस्ता कार्यविरुद्ध संगठित हुन आह्वान गर्दै प्रेस सेन्टर नेपालले सम्पूर्ण प्रेस सम्बद्ध संघ(संस्था र सरोकारवालाहरूलाई संयुक्त दबाबमूलक आन्दोलनमा सहभागी हुन अपील गरेको छ।
