जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ।
प्रदेशको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन र विगतमा देखिएका विभिन्न विकृतिहरू अन्त्य गर्न सरकारले रणनीतिक सुधारका कडा कदमहरू अघि बढाएको हो।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार सरकारी कोषको दुरुपयोग र अनुचित दोहन रोक्न सरकारले बजेट खर्च तथा सुविधा व्यवस्थापनमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ।
जिन्सी सामान फिर्ता अनिवार्यनयाँ व्यवस्था अनुसार मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारहरूले कार्यकाल समाप्त भएपछि वा सरुवा भएपछि आफूले प्रयोग गरेका सरकारी सामान अनिवार्य रूपमा स्टोर ९जिन्सी शाखा० मा बुझाएर मात्र बरबुझारथ गर्नुपर्नेछ।
सामान लिँदा अनिवार्य रूपमा रसिद (भरपाई) गर्नुपर्ने र पदावधि सकिएपछि सामान आफैं लैजाने पुरानो परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। भ्रमण भत्तामा कडा सीमादैनिक भ्रमण भत्ताका नाममा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न भ्रमण अवधि सीमित गरिएको छ।
अब प्रदेश भित्रको भ्रमणमा एक पटकमा बढीमा ४ दिन र महिनाभरिमा जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि अधिकतम १२ दिनभन्दा बढीको भत्ता पाइने छैन। मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले पनि मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाँदा मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सवारी साधन प्रयोगमा कडाइविगतमा सुविधा नपाउने कर्मचारीहरूलाई पनि सवारी साधन उपलब्ध गराइने परिपाटी खारेज गरिएको छ। अब कानुनले तोकेका सचिव र सो सरहका पदाधिकारीले मात्र सवारी साधन पाउनेछन्।
कार्यालय प्रयोजनका लागि निश्चित संख्यामा मात्र सवारी साधन पुलमा राखिनेछ। तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी भएका सवारी साधनहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संकलन गरी आवश्यकताका आधारमा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ।
होटलमा कार्यक्रम गर्न निषेधसामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी वा नियमित बैठकहरू होटलमा सञ्चालन गरी फजुल खर्च गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। अब यस्ता सबै कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सरकारी कार्यालयकै सभा हल वा कार्यकक्षमा गर्नुपर्नेछ।
साथै, आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी रकम स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र खर्च गर्न पाइनेछ। मन्त्री र अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुने कार्यक्रमका खाजा(खाना खर्चमा हुने विभेद अन्त्य गर्दै एकरूपता कायम गरिएको छ।
पेश्की प्रथा र बहुवर्षीय आयोजनामा नियन्त्रणअसारे विकास र जथाभावी पेश्की दिने प्रथा रोक्न कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेश्की नदिइने व्यवस्था गरिएको छ।
तोकिएको समयभित्र पेश्की फर्छ्यौट नगरे जरिवानासहित असुल उपर गरिनेछ। यसका साथै, स्रोत सुनिश्चितता विना अन्धाधुन्ध बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति रोक्दै, अब प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना र विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइनेछ।
यी समग्र सुधारहरूले मधेश प्रदेशमा वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी र नतिजामुखी विकास प्रशासनको जग बसाल्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ।
file:///C:/Users/Admin/Downloads/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A%20%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE,%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AE%E0%A5%A9_uwytn5d.pdf
