हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती भई आज साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम भएका छन्।
गत वैशाख २२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित साविकका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले यो नयाँ प्रशासनिक संरचना आजैदेखि पूर्ण रूपमा लागू भएको जानकारी दिए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय,
उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, र सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र रहनेछन्। यसअघि कायम रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषिमा, सहकारीलाई कानुन मन्त्रालयमा तथा संस्कृति, पर्यटन, श्रम, रोजगार र यातायात मन्त्रालयलाई उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
बागमती प्रदेशमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट ८ मा झरेसँगै दुवै सत्ता साझेदार दलले आफ्ना ६ जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ,
जसका कारण बहालवाला ६ मन्त्रीको जिम्मेवारी समाप्त हुनेछ। यसअघि १४ मन्त्रालय हुँदा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए।
मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन र नयाँ जिम्मेवारीसम्बन्धी सिफारिस आजै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइने प्रवक्ता तामाङले बताए ।
