काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट परिचालन र सिर्जित समस्याहरूलाई वास्तविक समय ९रियल टाइम० मा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली सुरु गरिएको हो ।
पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजनालाई यस पोर्टलमा समावेश गरिएको छ भने आगामी दिनमा अन्य आयोजनाहरूलाई पनि क्रमशः आबद्ध गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले हालै विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि व्यवस्थापनलाई थप चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको हो ।
यसअघि आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउने प्रतिवेदनमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसले गर्दा बारम्बार म्याद थपिने आयोजनाहरूको समयमै मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्थ्यो ।
अब भने मन्त्री र सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाटै निर्माणको अवस्था र बजेट खर्चको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्नेछन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक हप्ता भौतिक र वित्तीय प्रगति, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी, विवाद तथा निर्माणका अवरोध र समाधानका प्रयासबारे विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
यो डिजिटल प्रणालीले आयोजनाका समस्याहरूलाई नक्सासहित देखाउने र स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने सुविधा प्रदान गर्दछ । कुन प्याकेज किन ढिलो भयो, समस्या कति समयदेखि छ र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विवरण पनि यसमा स्पष्ट देखिनेछ ।
मन्त्रालयले यस पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी निकायहरूबीच एउटै तथ्याङ्कका आधारमा निर्णय लिन सहज हुनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव पनि यही प्रणालीको तथ्याङ्क, खर्च क्षमता र विद्यमान अवरोधको प्रमाणका आधारमा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पोर्टलको सुरुवात गर्दै मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल ड्यासबोर्डले महिनौँसम्म फाइलमा निर्णय रोकिने परिपाटीको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्तर–मन्त्रालय समन्वयका लागि असार मसान्त कुर्नुपर्ने अवस्था सधैँका लागि अन्त्य भई अब साप्ताहिक रूपमै समस्या पहिचान र समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
