काठमाडौं । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै उच्च पदस्थ र शक्तिशाली संजाललाई ठूलो झट्का दिएको छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व जोडिएको यो राज्यविरुद्धको संगठित अपराधमा अदालतले कसुर ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गत जेठ २७ गतेदेखि भइरहेको निरन्तर सुनुवाइलाई टुंग्याउँदै मंगलबार उक्त फैसला गरेको हो। यद्यपि, दोषी प्रमाणित भएकाहरूले कति वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण भने अर्को पेशीमा मात्र तय हुने आदेशमा उल्लेख छ।
यो मुद्दा नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमै सबैभन्दा लज्जास्पद र संगठित ठगी काण्डका रूपमा हेरिएको थियो, जहाँ राज्यकै माथिल्लो ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूले नेपाली नागरिकलाई विदेशी नागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहसँग मिलेमतो गरेका थिए।
पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र विचौलिया बेचन झासहितका व्यक्तिहरू यस काण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा तानिएका थिए।
यस प्रकरणको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया निकै जटिल मोडहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० जेठ १० गते पहिलोपटक ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै जाँदा २०८१ वैशाख ९ गते थप पाँचजना र २०८१ साउन २९ गते बेचन झा पक्राउ परेपछि तेस्रो पूरक मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
शक्ति र पहुँचको आडमा कानुनलाई हातमा लिन खोज्ने ठूलो संजाललाई अदालतको यो फैसलाले कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ।
संक्षिप्त फैसलाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी रहे पनि यो फैसलाले मुलुकमा सुशासन र विधिको शासन स्थापनाका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशढुङ्गा सावित गर्ने देखिन्छ।
