बारा (सिमरा) । नेपालका वन जङ्गलको संरक्षण र जैविक विविधताको रक्षामा आदिवासी जनजाति समुदायले सदियौँदेखि परम्परागत अभ्यास र प्रथाजन्य क्रियाकलापमार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।
तर, यही योगदानबापत प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लाभांशको न्यायोचित वितरणमा भने उनीहरू नै किनारामा पारिएका छन्।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुलुकहरूका लागि जलवायु लगानी कोषले विश्व बैङ्क सङ्घसंस्थामार्फत उपलब्ध गराउने अनुदानको लाभांश वितरण प्रणालीमा आदिवासी जनजाति समुदायमाथि विभेद भइरहेको गुनासो बाहिर आएको छ।
हालै मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक सयभन्दा बढी आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूको सहभागितामा सुरु भएको ‘दिगो वन व्यवस्थापन, रेडप्लस, वन अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत शासन’ सम्बन्धी दुईदिने कार्यशालामा यो गम्भीर मुद्दा उठान गरिएको हो।
नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले सञ्चालन गरेको समर्पित अनुदान संयन्त्र (डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम) डिजिएम नेपाल परियोजना अन्तर्गत नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिजं को सहकार्यमा आयोजित दुईदिने कार्यशालामा वन, जलवायु परिवर्तन र समुदायका अधिकारका नीतिगत त्रुटिहरूमाथि व्यापक मन्थन गरिएको थियो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष अमृत सुनारले लाभांश वितरणमा आदिवासी समुदायलाई भन्दा सामूहिक वन उपभोक्ता समितिहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे ।
ती सामुदायिक समूहहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून हुने भएकाले वास्तविक संरक्षकहरू नै लाभांश पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
जङ्गलको छेउछाउ बस्ने आदिवासीहरूले वन विनाश गरेको भन्दै केवल आरोप मात्र खेप्नुपरेको तितो यथार्थ सुनाउँदै उपाध्यक्ष सुनारले वन जोगाउन बनेका सामुदायिक समूहकै पदाधिकारीहरू संलग्न भई काठ बिक्रीका लागि जङ्गल फँडानी गरेका धेरै घटनाहरू रहेको दाबी गरे ।
यसको विपरित, आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताबाहेक व्यापारिक प्रयोजनका लागि जङ्गल कहिल्यै नमासेको उनको जिकिर छ।
कार्यशालाको पहिलो दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले रेडप्लस कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था तथा लाभ बाँडफाँड प्रणालीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी वन व्यवस्थापन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले दिगो वन व्यवस्थापन र वन संरक्षणका अभ्यासबारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा लाभ बाँडफाँड योजना, लाभग्राही छनोटका मापदण्ड र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय एवं आदिवासी समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको महत्त्वबारे पनि बहस गरिएको थियो।
दोस्रो दिन वरिष्ठ पत्रकार तथा आदिवासी अभियन्ता खिम घले र वरिष्ठ पत्रकार उजिर मगरले अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता, तथ्याङ्कमा आधारित समाचार लेखन, फिचर लेखन, जलवायु न्याय, र आदिवासी सन्दर्भमा नैतिक रिपोर्टिङका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
प्रशिक्षणका क्रममा पत्रकारहरु सामान्य विषयहरुमा मात्रै केन्द्रित हुन नहुने बताउदै जलवायु परिवर्तनको विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि आदिवासी जनजातिले खेलेको भूमिका, उनीहरुले गर्दै आएका परम्परागत असल अभ्यासहरु तथा त्यसलाई राज्यले लिने स्वीकारोक्ति र कानूनी आधारहरुको बारेमा खोजमूलक विषयहरुमा भ्यान दिनुपर्ने बताए ।
वन र जलवायु परिवर्तनजस्ता जटिल र प्राविधिक विषयलाई समुदायमैत्री, तथ्यपरक र जिम्मेवार ढङ्गले सञ्चार माध्यममार्फत कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको यो कार्यशालाको दोस्रो दिन सहभागीहरूले पहिलो दिन सिकेका सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्दै समाचार, फिचर तथा अन्य सञ्चार सामग्री तयार गर्ने व्यावहारिक अभ्यास गर्ने डीजीएम परियोजनाकी संयोजक साधना लिम्बुले बताईन् ।
प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड र नीतिगत पैरवीका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका सशक्त हुने भएकोले नै आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)सँगको सहकार्यमा डिजिएम सञ्चालन भईरहेको मधेस र लुम्बिनीका फोनिज आवद्ध पत्रकारहरुको लागि कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताईन् ।
कार्यशालाले आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै सामुदायिक हित र सञ्चालित कार्यक्रमबाट पाउने वित्तीय लाभांसको विषयमा अझ सशक्त भएर कलम चलाउन सहयोग पुग्ने फोनिजका महासचिव समिर बलामीले बताए ।
