जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले आज लिने भनिएको विश्वासको मतको समय लम्बिएको छ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता यादवको नेतृत्वमा नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टी मिलेर प्रदेश सरकार गठन भएको थियो।
तर, सत्ता साझेदार जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले पुनः विश्वासको मत लिनु परेको हो।
नेपालको संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। तत्काल कायम रहेको प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमतले विश्वासको मत दिएमा मात्र मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित रहन्छ।
मधेस प्रदेशसभामा कुल १०७ जना सांसदको दरबन्दी रहेकोमा २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन चारजना प्रदेशसभा सदस्यहरूले राजीनामा दिएका थिए।
यसैगरी, राप्रपाका एकजना सांसदलाई हटाइएका कारण हाल प्रदेशसभामा कूल सांसदको संख्या १०२ मा झरेको छ। यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई सरकार टिकाउन ५२ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ।
पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले आज बिहान ११ बजे नै बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी थियो।
तर, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक र अन्य दलहरूबीच ठोस सहमति जुट्न नसक्दा र आन्तरिक छलफल नसकिएका कारण संसद् बैठक र मतदानको समय लम्बिएको छ।
दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा र नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा सघन संवाद चलिरहेका कारण बैठक बस्न ढिलाइ भएको बुझिएको छ।
अहिले साढे १२ बजे कार्यव्यावस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरिएको र त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक बस्ने तयारी रहेको प्रदेशसभा सदस्य एवं भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले जानकारी दिए ।
छलफलमा सहमति नजुटे विश्वासको मतको मिति सर्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।
