काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको यो अध्यादेशसँगै विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र बोर्डमा नियुक्त १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
समाचारका मुख्य बुँदाहरू:
-
प्रभावित निकाय: नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा प्राधिकरण लगायत दर्जनौँ नियामक र पूर्वाधार विकासका निकायहरू।
-
ऊर्जा र पूर्वाधार: विद्युत प्राधिकरणका ६, खानेपानी संस्थानका ६, नगर विकास कोषका ६ र विद्युत् नियमन आयोगका ५ जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ।
-
वित्तीय र व्यावसायिक: चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका १५, सञ्चय कोषका ८, र सहकारी क्षेत्रका ८ पदाधिकारी हटाइएका छन्।
-
उद्देश्य: सार्वजनिक निकायहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन र सरकारको नयाँ कार्ययोजना अनुसार दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न यो कदम चालिएको बताइएको छ।
यो निर्णयसँगै अब सरकारलाई रिक्त रहेका प्रमुख कार्यकारी र सदस्य पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
