वीरगन्ज । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास, वीरगन्जले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सवारी साधनबाट कर असुल गर्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर महानगरपालिकाले गरिरहेको कर संकलनविरुद्ध यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतको यो निर्णयसँगै वीरगन्ज महानगरपालिकाले सवारी कर असुलीका लागि तोकेका १८ स्थानमध्ये राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने १३ स्थानमा अब कर उठाउन पाइने छैन।
महानगरपालिकाले पपु कन्स्ट्रक्सनलाई सवारी कर संकलनका लागि दिएको ठेक्कामाथि प्रश्न उठाउँदै कम्पनीका प्रोप्राइटर अंकित पटेलले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदन र त्यसपछि थपिएको कानुनी प्रक्रियामा अदालतले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
सार्वजनिक सरोकारको यस विषयमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरी पन्त) को सक्रिय भूमिकाले कानुनी निकास पाएको छ।
सांसद पन्त स्वयं अदालतमा उपस्थित भई महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गृह मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत कानुन मिचेर कर असुली गरेको भन्दै जोडदार पैरवी गरेका थिए।
उनको सक्रियताले लामो समयदेखि जारी विवादलाई कानुनी टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग पुर्याएको छ।
अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेलले अदालतको आदेश संघीय शासन व्यवस्थाको अधिकार सीमा स्पष्ट पार्ने एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्।
उनले भने, “यसलाई स्थानीय अधिकार कटौतीका रूपमा होइन, अधिकारको सीमारेखा निर्धारणका रूपमा बुझिनुपर्छ।”
अदालतले राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा कर असुली रोक्न आदेश दिए पनि २०८२ साउन ३० गतेको सम्झौताका शर्तहरूका अधीनमा रही स्थानीय, ग्रामीण वा कृषि सडकहरूमा भने कर संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिन कुनै अवरोध नगर्न स्पष्ट पारेको छ।
यस मुद्दामा निवेदक पपु कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुधीर कर्ण र अभिनय गुप्ता, महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वर बराल तथा सांसद पन्तको तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेराज मियाँ र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए।
अदालतको यस आदेशले सर्वसाधारणमाथि परेको अनावश्यक आर्थिक भार कम हुनुका साथै कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
