वीरगंज। त्रिभुवन राजपथ विस्तारका क्रममा मुख्य सडकका घरहरू भत्किएको मौका छोपेर व्यवसायीहरूलाई घरभाडामा सास्ती दिने घरधनीहरूलाई वीरगंज महानगरपालिकाले कडा चेतावनी दिएको छ।
सडक विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यापारीहरूसँग अन्य स्थानका घरधनीहरूले सम्झौता विपरीत अत्यधिक भाडा बढाउन दबाब दिने, बढी भाडा पाउने लोभमा सम्झौता अगावै हटाउन खोज्ने र अनधिकृत रूपमा धरौटी माग गर्ने जस्ता कार्य भइरहेको जनगुनासो प्राप्त भएपछि महानगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो।
महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्ता गतिविधि नगर्न र घर, कोठा, सटर वा गोदाम बहालमा लेनदेन गर्दा पक्षहरूबीच दबाबरहित ढंगले यथार्थ भाडा दर तय गर्न निर्देशन दिएका छन्।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बहालमा दिने र लिने पक्षबीच भएको सम्झौता पत्रलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गराउनुपर्नेछ।
उक्त प्रमाणित सम्झौता पत्रको एक प्रति वीरगंज महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा अनिवार्य रूपले पेश गर्नुपर्ने प्रावधान महानगरले ल्याएको छ।
यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन महानगरले कडाइ गर्ने भएको छ। महानगरले आपसी समझदारी बाहेक अभावको मौका छोपेर बहालवालालाई दबाब दिने वा राजस्व छल्ने उद्देश्यले फर्जी सम्झौता पेश गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएको छ।
यस्तो कैफियत भेटिएमा सम्झौताको सुरुको मितिदेखि नै हिसाब गरेर जरिवाना असुल गरिने र प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही समेत गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
सडक विस्तारको जटिल समयमा व्यवसायीहरूलाई थप मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले महानगरले यो कडा कदम चालेको हो।
