वीरगन्ज । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको भन्सार कडाइ र १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले राज्यको नीति र नागरिकको व्यवहारिक जीवनबीचको एउटा नमीठो खाडल सतहमा ल्याइदिएको छ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र स्वदेशी बजारलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भन्सार ऐन र नियमावली, २०६४ को अधिकार प्रयोग गरी यो नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रयास गरेको छ।
ऐनको दफा १८ र २५ ले कुनै पनि मालवस्तु नेपाल भित्र्याउँदा प्रक्रिया पूरा गरी महसुल बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि हुने स-साना खरिदलाई समेत कडाइको दायरामा ल्याउँदा अहिले मानवीय र सामाजिक तनाव सिर्जना भएको हो।
यो समस्या केवल आर्थिक तथ्याङ्कको विषय मात्र होइन, यसले गहिरो सामाजिक र कूटनीतिक घाउ समेत कोरेको देखिन्छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको दैनिक जीवन दशकौंदेखि सीमापारिको बजारसँग अन्तरघुलित छ।
बिहान तरकारी किन्नेदेखि बेलुकाको नुनतेलसम्मका लागि पारी जाने सर्वसाधारणका लागि ‘१०० रुपैयाँको सीमा’ व्यवहारिक रूपमा असम्भव जस्तै छ। जब सुरक्षाकर्मीले एक किलो चिनी वा एक लिटर तेलको पनि भन्सार रसिद खोज्छन्, तब राज्य र जनताबीचको सम्बन्धमा वैमनस्यता पैदा हुन थाल्छ।
सुरक्षाकर्मीहरू नीति कार्यान्वयन गर्ने दबाबमा हुँदा र स्थानीयहरू आफ्नो जीवनयापनमा अवरोध महसुस गर्दा सीमा नाकामा दिनहुँ हुने भनाभन र आक्रोशले सुरक्षा चुनौतीलाई झनै जटिल बनाएको छ।
यसले एकातिर साना उपभोक्तालाई मर्का पारेको छ भने अर्कोतिर ठूला तस्करहरूले अझै पनि चोर बाटो प्रयोग गरिरहेको गुनासोले राज्यको प्राथमिकता र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल र भारतबीचको ुरोटी(बेटीु को सम्बन्ध केवल राजनीतिक नारा मात्र होइन, यो सीमा क्षेत्रका नागरिकको रगत र पसिनामा भिजेको यथार्थ पनि हो। १०० रुपैयाँको नियमले सामान्य किनमेललाई मात्र रोकेको छैन, यसले दुई देशका नागरिकबीचको परापूर्वकालदेखिको सहज आवतजावत र सामाजिक सम्बन्धमा समेत चिसोपन ल्याउने जोखिम बढाएको छ।
सीमा क्षेत्रका स्थानीयको आक्रोश केवल महसुल तिर्नुपर्ने कुरामा मात्र होइन, बरु सानो सामानका लागि पनि घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने र अपमानित हुनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाप्रति बढी केन्द्रित छ।
ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको यो चुनौतीले के स्पष्ट पार्छ भने कुनै पनि कानुन कागजमा जतिसुकै सही देखिए पनि यदि त्यसले भुइँतहको मानिसको व्यवहारिक पाटोलाई सम्बोधन गर्दैन भने त्यसको कार्यान्वयन सधैं विवादास्पद र कष्टपूर्ण रहन्छ।
यो समस्या अहिले अचानक आएको भने होइन। सीमा क्षेत्रमा हुने चोरीपैठारी, तस्करी तथा विगतमा भन्सारमा हुने सेटिङ र अपारदर्शिता यसका प्रमुख कारक हुन्।
भन्सार नाकाबाट १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउँदा शुल्क तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पहिले पनि थियो, तर यसको कार्यान्वयनमा सधैं ‘लचकता’ वा ‘लापरवाही’ देखिन्थ्यो।
विगतका सरकारहरूले दिने गरेको यस्तै छुटले गर्दा सीमावर्ती जनतामा एउटा भिन्नै बानी परेको थियो। तर, सुशासनको अभावमा देश विकास हुन सकेन भन्दै भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन्जी आन्दोलन’ पछि भएको आमनिर्वाचनबाट आएको नयाँ दुई-तिहाइको सरकारले सुशासन कायम गर्न थालेको प्रक्रियाले यो पुरानो बानीमा एक्कासि प्रहार गरेको छ।
अन्ततः सरकारका लागि राजस्व संकलन र औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार अनिवार्य छ, तर यसलाई नागरिकको मौलिक जीवनशैली र सीमावर्ती संवेदनशीलतासँग सन्तुलन मिलाउनु उत्तिकै आवश्यक छ।
सरकारले सीमा क्षेत्रका नागरिकको आग्रहलाई ुराजस्व छलीु को नजरले मात्र नहेरी उनीहरूको व्यवहारिक बाध्यताका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
भन्सारमा प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो जाँच गर्ने, घरायसी प्रयोजनका लागि एउटा व्यवहारिक ‘सिलिङ’ तोक्ने र सानालाई होइन, ठूला व्यापारिक चोरी निकासीलाई लक्षित गरी सुरक्षा परिचालन गर्ने हो भने मात्र यो समस्याको समाधान निस्कन सक्छ।
राज्यको सुशासनप्रतिको अडान र नागरिकको दैनिक गुजारा बीचको यो द्वन्द्वलाई समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने यसले ऐनको गरिमा मात्र होइन, जनतामा राज्यप्रति हुने अपनत्वको भावलाई समेत कमजोर बनाउने देखिन्छ।
