काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ को संज्ञा दिँदै पीडितहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अत्यन्तै कडा र विस्तृत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी सञ्चालक र ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
अदालतले जफत गरिएको त्यस्तो सम्पत्ति र सरकारी स्रोतबाट संकलित रकमलाई उपयोग गर्दै पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
राहत वितरणको प्रक्रियामा एकल महिला, ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न र सबै पीडितको सावाँ रकम फिर्ताका लागि निश्चित समयभित्रको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ।
अदालतले सहकारी संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना बैंकिङ कारोबार गरेको भन्दै दर्ता खारेजीको माग गरिएको रिटलाई भने खारेज गरिदिएको छ।
सहकारीका सदस्यहरूबीच हुने कारोबार र व्यावसायिक बैंकिङ कारोबारको प्रकृति फरक हुने ठहर गर्दै अदालतले सबै सहकारी खारेज गर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको हो।
यद्यपि, सार्वजनिक हित र बचतकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले सहकारी क्षेत्रमा व्यापक सुधारका लागि ८ बुँदे विशेष निर्देशन दिएको छ।
यी निर्देशनअनुसार अब सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने शंकास्पद सञ्चालक र उनीहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का राख्नुपर्नेछ।
साथै ठूला सहकारीहरूमा विशेष लेखापरीक्षण गराउने र सबै सहकारीको मासिक वित्तीय विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न आदेश दिइएको छ।
सुधारका थप कदमअन्तर्गत सर्वोच्चले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्न र सहकारीमा बढ्दो परिवारवाद तथा एउटै परिवारको वर्चस्व नियन्त्रण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
विगत १० वर्षमा भएका सहकारी हिनामिनाका घटनाहरूको गहिरो छानबिनका लागि एक स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र पीडितहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनिएको छ।
उजुरी प्रक्रियालाई सहज बनाउन एकद्वार प्रणालीको स्थापना र सहकारी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी निक्षेप बीमा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदेशमा समेटिएको छ।
सर्वोच्चले यी निर्देशनहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलगिए सहकारी संकट थप भयावह हुने र यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर क्षति पुर्याउने चेतावनी समेत दिएको छ।
