वीरगन्ज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै चालेको कदमले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।
वाग्लेले वर्षौंदेखि निजी क्षेत्रको टाउको दुखाइ बनेका १५ वटा ऐन र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने साहसिक निर्णय गरेका हुन्।
विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगेपछि व्यवसायीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको थियो। राजस्व अनुसन्धानका नाममा हुने धरपकड र नियन्त्रणमुखी कानुनका कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएको गुनासो उद्योगीहरूको थियो।
यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसले जग बसालेको देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुरु गरेको सुधारको एजेन्डालाई वाग्लेले पूर्णता दिएका हुन्।
विशेषगरी वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले यसलाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम र पूर्व अध्यक्ष अशोक वैदले यसलाई सुशासन र आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु मानेका छन्।
तर सुधारका प्रयासहरू केवल कागजी निर्णयमा मात्र सीमित हुने हुन् कि भन्ने संशय पनि उद्योगीहरूमा कायमै छ। युवा उद्योगी नारायण रुंगटाले विगतका उदाहरण दिँदै निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र यसको वास्तविक लाभ निजी क्षेत्रले पाउने उल्लेख गरेका छन्।
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने अवसर र आन्तरिक श्रम ऐनमा सुधार जस्ता चुनौतीहरू अब अर्थमन्त्री वाग्लेका सामुन्ने छन्। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यी दीर्घकालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेमा व्यवसायीहरू आशावादी देखिएका छन्।
