काठमाडौँ । गत भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवार ठहर्याउँदै प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै शनिबार बिहान उनीहरूलाई भक्तपुरस्थित निजी निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। ओलीलाई गुण्डु र लेखकलाई कटुन्जेबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
निवर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा यो कारबाही अघि बढाइएको हो। आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा अन्धाधुन्ध लाठी प्रहार र अश्रुग्यास प्रयोग गरी युवाहरूको ज्यान गएको घटनालाई ‘लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँ’ को संज्ञा दिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ सम्बन्धी कडा व्यवस्था छ:
-
दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने): यस अन्तर्गत कसुर प्रमाणित भएमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
-
दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने): यस अन्तर्गत ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीले गरेको प्रहारमा आदेश दिने पदाधिकारीहरू पनि उत्तिकै दोषी हुने उल्लेख गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा धेरै युवाले आँखा गुमाएका थिए भने कतिपयको अङ्गभङ्ग भएको थियो।
यता पक्राउ परेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकले भने वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आफूहरूलाई पक्राउ गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले तत्कालीन समयमा कानुन सम्मत रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् तर “यस विषयमा आम–जनताहरुले प्रतिशोध होइन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार छानबिन गर्न पक्राउ गरेको भन्दै छन् ।”
बालेन नेतृत्वको सरकारले तत्कालका लागि ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव र काठमाडौँका सीडीओमाथि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
