वीरगञ्ज । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका देशभरिका ६ महानगरपालिकामध्ये पाँचौं स्थानमा परेको छ। आयोगले निर्धारण गरेका १७ सूचकका आधारमा वीरगञ्जले ५४ अंक प्राप्त गरेको हो।
मूल्यांकनअनुसार मोरङको विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ भने ७६.३३ अंकसहित ललितपुर दोस्रो र ६८.०४ अंकसहित भरतपुर तेस्रो स्थानमा छन्। पोखरा ५८.७६ अंकसहित चौथो स्थानमा रहँदा वीरगञ्ज पाँचौं स्थानमा परेको हो। काठमाडौं महानगरपालिका ४४.९७ अंकसहित सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।
आयोगले स्थानीय तहहरूको मूल्यांकनका लागि कुल १७ सूचक तय गरेको थियो। जसमा असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबाट उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेकोजस्ता वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विषय समावेश छन्।
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपणसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगरेको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, राजस्व परिचालन, बजेट खर्च अवस्था, बेरुजु व्यवस्थापन, ‘सूत्र’ सफ्टवेयरको प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गराउने महिलाको अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा तथा खोप लगाइएका बालबालिकाको अनुपातलाई समेत मूल्यांकनका आधार बनाइएको छ।
वीरगञ्ज महानगरले मध्यम स्तरको अंक प्राप्त गरे पनि शीर्ष तीनमा पर्न नसक्नुले सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। वित्तीय अनुशासन, राजस्व परिचालन र सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा थप सुधार गर्न सके आगामी मूल्यांकनमा महानगरको स्थान उकास्न सकिने देखिन्छ।
आयोगका अनुसार देशभरिका स्थानीय तहमध्ये ८० अंकभन्दा माथि ल्याउने स्थानीय तह चार वटा मात्र रहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश पश्चिम नेपालका छन्।
