काठमाडौँ । नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अधिकारीको निवेदन अस्वीकार गर्दै विशेष अदालतको पुरानो आदेशलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै अधिकारीले बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने बाटो बन्द भएको छ।
यसअघि २०८२ मंसिर २१ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध अधिकारी पुस २१ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१० स्थित नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार सम्झौताअनुसार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (DPR) पेस नगरी, सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी नै निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो।
अख्तियारले उक्त आयोजनामा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। कानुनी प्रक्रिया मिच्दै राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरी कमसल संरचना निर्माण गरिएको आयोगको आरोप छ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले प्रदीप अधिकारीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। अन्य प्रतिवादीमा तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक (हाल प्रबन्धक) विक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत (हाल उपप्रबन्धक) सम्वृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापा तथा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि छन्।
प्रदीप अधिकारी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत मुछिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उनी नलिनचोक हेलिपोर्ट प्रकरणको अन्तिम फैसला नआएसम्म डिल्लीबजार कारागारमै रहनेछन्।
