काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवा विद्रोहका बेला सत्ताको नेतृत्व गरेका ओलीले हालसम्म पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई ‘असंवैधानिक र अवैध’ भन्दै बयान दिन अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा आयोगले ओलीलाई कसरी उपस्थित गराउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग समेत उच्चस्तरीय परामर्श गरेको छ।
पत्र नबुझे म्याद टाँस्ने र सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी
आयोगले सुरुमा भक्तपुर प्रहरीमार्फत ओलीको भक्तपुरस्थित गुण्डु निवासमा पत्र पठाउने विकल्पमा छलफल गरेको छ। यदि उनले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेमा स्थानीय निकायको समन्वयमा घरको ढोकामा ‘म्याद तामेल’ गर्ने र त्यसो गर्दा पनि उपस्थित नभए राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने आयोगको योजना छ।
बयानमा अटेर गरे के हुन्छ ?
जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ (संशोधित २०७५) अनुसार आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार प्राप्त छ। ओली बयानका लागि सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा नआएमा आयोगसँग मुख्य तीन विकल्पहरू छन् पहिलो आयोगका पदाधिकारीहरू स्वयम् ओलीको निवासमै पुगेर बयान लिन सक्छन्।
दोस्रो विकल्प प्रहरी परिचालन गरी आयोगमा उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्छन् भने, तेस्रो विकल्पको रुपमा आयोगको अवहेलना ठहर गरी ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्छन्।
यद्यपि, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले भने निर्वाचनको मुखमा ओलीलाई पक्राउ गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिने र राजनीतिक वातावरण बिथोलिने भन्दै सतर्क रहन सुझाव दिएका छन्।
यसैबीच आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भने पुस ११ गते बयानका लागि बोलाइसकेको छ। ७७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सो हिंसात्मक दमनबारे छानबिन गरिरहेको आयोगले सुरक्षा र प्रशासनिक तहका अन्य अधिकारीहरूसँगको बयान भने सम्पन्न गरिसकेको छ।
