काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषणसमेतको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास लगायत विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि ७ दिनको म्याद जारी गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले कार्तिक १२ गते यो आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दा नं. ०८२-८-००३१ मा प्रधान न्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउत सहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले ‘के कसो भएको हो ?’ ‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?’ ‘आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको बाधार र कारण भए सोसमेत खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्जालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम विपक्षीहरूलाई बाटाको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेशी तोकिने आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ ः ‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिदा हाल निषेधको मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’ यसको अर्थ, अन्तरिम आदेशको विषयवस्तु पनि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै विचार गरिनेछ।
