वीरगन्ज । नेपालको प्रादेशिक राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता समीकरणको फेरबदलले सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल मर्म मानिएको राजनीतिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
मधेस प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सुरु भएको राजनीतिक तरङ्गको बाछिटा अहिले लुम्बिनी प्रदेशसम्म पुगेको छ, जसले सत्ता गठबन्धनभित्र चर्कंदै गएको आन्तरिक द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यहाँको राजनीति सङ्कटग्रस्त बनेको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्री बन्ने व्यक्तिगत एवं पार्टीगत आकांक्षाका कारण सुरु भएको यो कदमले मधेसमा पुनः सत्ताको तानातान सुरु गराएको छ।
समर्थन फिर्ता लिएर सरकारलाई ढलाउने र पुनः नयाँ समीकरणमार्फत सत्तामा फर्किने एमालेको रणनीतिले प्रादेशिक राजनीतिमा अस्थिरतालाई नै प्रश्रय दिएको देखिन्छ।
मधेसको राजनीतिक खिचातानी शान्त नहुँदै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेले नेतृत्व परिवर्तनको कसरत तीव्र बनाएको छ। गत साउन १४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको भनिएको आन्तरिक सहमतिको दुहाई दिँदै पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी अघि सारेका छन्।
वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विस्थापित गरेर नेतृत्व हत्याउने एमालेभित्रको यो आन्तरिक होडबाजीले गठबन्धनको भविष्य नै जोखिममा पारेको छ।
विकास र जनसेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा मुख्यमन्त्री फेरबदलको खेलमा लाग्नुले सत्ताप्रतिको तीव्र मोहलाई स्पष्ट पार्छ। यसैबिच, नेकपाका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले लुम्बिनी पुगेर मुख्यमन्त्री आचार्य र आफ्ना मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा राजनीतिक स्थायित्व पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने र एकलौटी रूपमा मुख्यमन्त्री बदल्न खोजिए सहकार्य जारी राख्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रजित थारुका अनुसार, सरकारको मुख्य दायित्व स्थायित्व र जनगुनासो सम्बोधन गर्नु रहेको छ भने यदि एमालेले एकलौटी रूपमा नेतृत्व फेर्ने प्रक्रिया अघि बढाए नेकपा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइएको छ।
सङ्घीयताप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सरकारहरूको निरन्तरता अत्यावश्यक भए पनि मधेस र लुम्बिनी दुवै प्रदेशमा देखिएको सत्ता(केन्द्रित गतिविधिले जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।
बारम्बार सरकार परिवर्तन र सत्ताको दाउपेचमा रुमल्लिँदा प्रदेश संरचनाहरूमाथि उठ्दै आएका प्रश्नहरू अझ बलिया हुने देखिन्छन्।
