वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशकर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा नेपालका सातै प्रदेशका अर्थ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, अर्थ सचिवहरू एवं वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले उद्घाटन गरेको उक्त बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशहरूले भोग्नुपरेका आर्थिक तथा वित्तीय चुनौतीहरूबारे गहन छलफल भएको छ।
विशेष गरी अन्तरप्रदेश आर्थिक नीतिमा एकरूपता ल्याउने, सन्तुलित र प्रभावकारी योजना निर्माण गर्ने, तथा बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने विषयमा मन्त्रीहरूबीच व्यापक विचार–विमर्श भएको थियो।
बैठकका मुख्य छलफलका विषयहरूमा वित्तीय सङ्घीयताको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजस्व बाँडफाँट, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, र चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीतिहरू समावेश थिए।
त्यसैगरी, प्रदेशहरूबीच आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन, वित्तीय अधिकारको बाँडफाँट, र अन्तरप्रदेश समन्वय तथा सहकार्यलाई थप बलियो र द्रूत बनाउने विषयमा समेत साझा सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ ।
सङ्घीयताको तीन तहको अभ्यास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा देखिँदै आएका वित्तीय सन्तुलनका समस्या हल गर्न र असल अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्न यस्ता बैठकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहभागीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
