राजविराज । मधेश प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मधेश कृषि विश्वविद्यालय र पिस कोर नेपालबीच समझदारीपत्र MoU मा हस्ताक्षर भएको छ।
राजविराजस्थित विश्वविद्यालय परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त सम्झौता भएको हो। समझदारीपत्रमा मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.वैद्यनाथ महतो र पिस कोर नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. किम्याह नजिउल्लाहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस सहकार्यले कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानलाई व्यावहारिक प्रयोगमा उतार्न, कृषक समुदायसम्म आधुनिक प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न तथा समग्र मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यस सहकार्यमार्फत प्रदेश सरकारले मुख्यतः चारवटा प्रमुख लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति लिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्ने दिगो कृषि प्रणाली, बाली विविधीकरण, पशुपालन, मत्स्य विकास तथा खाद्य सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित व्यावहारिक अनुसन्धान गर्ने अग्रणी राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विश्वविद्यालयको प्रयोगशाला र अनुसन्धानमा सीमित प्राविधिक ज्ञानलाई कृषक समुदाय तथा विद्यालयहरूसम्म पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ खोज, नवीन प्रविधि र अनुसन्धानका उपलब्धिलाई प्रत्यक्ष खेतबारीसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
अनुसन्धानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि सम्भव हुने उनको धारणा थियो। यसैगरी, अर्थमन्त्री भट्टराईले यो द्विपक्षीय सहकार्य केवल कागजी सम्झौतामा मात्र सीमित नरही परिणाममुखी हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
सम्झौताको कार्यान्वयनबाट कृषि उद्यमशीलताको विकास, कृषक परिवारको आयआर्जनमा सुधार, पोषणको स्तरमा उन्नति तथा कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सहकार्यको वास्तविक प्रभाव अनुसन्धानको गुणस्तर, कृषि उत्पादन, कृषकको जीवनस्तर र युवाहरूका लागि सिर्जना हुने उद्यमशीलताका अवसरहरूमा देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसका लागि दुवै संस्थाबीच निरन्तर प्रभावकारी समन्वय, पारदर्शिता र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।
मधेश प्रदेशको मुख्य आर्थिक आधार कृषि नै भएकाले आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान क्षमता र पिस कोर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई एकीकृत रूपमा उपयोग गर्न सके कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग र प्रादेशिक आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यस सम्झौताले मधेश प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान र व्यावहारिक प्रयोगबीच रहेको दूरी घटाउँदै स्थानीय कृषक, विद्यार्थी तथा युवा उद्यमीहरूका लागि नयाँ सम्भावना र अवसरका ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।