काठमाडौँ । जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार निर्माण र बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारका लागि सरकारले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ (करिब ५७.४ मिलियन अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको बहुवर्षीय वित्तीय योजनासहित दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा बाढी तथा प्रकोपबाट हुने वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रविधिमा आधारित रणनीतिक लगानीको खाका प्रस्तुत गरिएको छ।
योजनाअनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने (ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनाुका लागि ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) खर्च गरिनेछ।
यस आयोजनामार्फत मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु(२ हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ।
त्यसैगरी, ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ ९२०२२–२०२८० अन्तर्गत ७.५४ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँ) को लागतमा ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा आधुनिक बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान भइरहेको छ।
बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत थप २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने आर्थिक योजना समेटिएको छ।
नयाँ रणनीतिले देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रहरूलाई स्वचालित मापन केन्द्र (एडब्लुएस) मा स्तरोन्नति गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स-बण्ड राडार जडान गर्ने, सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका राडार मर्मत गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणालीमा वित्तीय पूर्वाधार परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यद्यपि, यी दीर्घकालीन आयोजनाहरू सफल बनाउन बजेटको निरन्तरता, प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण मर्मतसम्भारका लागि निरन्तर वित्तीय स्रोत जुटाउनु मुख्य आर्थिक चुनौतीका रूपमा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
