काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको मातहतमा ल्याउने सरकारी कदमको पूर्ण समर्थन गरेका छन्।
बिहीबार संसदमा जारी ‘नेपाल विशेष ऐन २०४२ साविक व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक २०८३’ उपरको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सांसद पन्तले वर्तमान सरकारले जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधानका लागि सुशासनका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी बाधा हटाउन अध्यादेश जारी गर्ने र पूर्ववर्ती सरकारहरूले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि ल्याएका अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्दै अघि बढेको भन्दै सरकारको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे।
अहिले संसद्मा पेस भएको विधेयक पनि त्यसैको निरन्तरता तथा समयसापेक्ष एवं राष्ट्रिय हितमा रहेको उनको दाबी छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले जुन गतिमा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित आन्तरिक र बाह्य सूचना तथा देशभित्र संगठित रूपमा हुने जटिल आपराधिक कार्यहरूको सूचना संकलन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकिरहेको तथ्य सबैले महसुस गरेको उनले औंल्याए।
विभागले सरकार र जनताको अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण सरकारले यो विधेयक ल्याउनुपरेको उनको भनाइ थियो।
यसअघि विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रहँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले जस्तो सरकारी प्राथमिकता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले यो विधेयक पारित भएर प्रधानमन्त्री मातहत गएपछि विभागको काम थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आउँदा राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रहित, अन्तर-सुरक्षा निकाय र अन्तर(मन्त्रालय समन्वय बलियो हुने तथा आवश्यक आन्तरिक र बाह्य सूचनाहरू सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्ने आधार बन्ने भन्दै उनले विधेयकमा आफ्नो मात्र नभई समग्र सदनकै समर्थन रहेको उल्लेख गरे।
