काठमाडौँ । देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू चरम श्रम शोषणको सिकार भइरहेको पाइएको छ।
असार १८ गते श्रम कार्यालयहरूले देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूमा गरेको आकस्मिक श्रम निरीक्षणका क्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही र कमजोरी भेटिएको हो।
झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी लगायतका क्षेत्रमा रहेका ९५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गरिएको अनुगमनले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रकै श्रमिकहरूको हक अधिकार हनन भइरहेको पुष्टि गरेको छ।
अनुगमन गरिएकामध्ये ३८ वटा अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिएका छैनन् भने ५ वटाले आंशिक रूपमा मात्रै लागू गरेका छन्।
६० वटा अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नै नभएको र ४ वटा आंशिक रूपमा मात्रै जोडिएको भेटिएको छ।
त्यस्तै, ४१ वटा अस्पतालले कर्मचारीहरूसँग कुनै रोजगार सम्झौता गरेका छैनन् भने २ वटाले मात्र आंशिक रूपमा सम्झौता गरेका छन्।
कतिपय अस्पतालमा त श्रमिकहरूलाई नियुक्ति पत्र समेत नदिई मौखिक भरमा काममा लगाइएको पाइएको छ।
यसका साथै अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) काम लगाए बापत थप पारिश्रमिक नदिने, बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था नगर्ने जस्ता चरम लापरबाही पनि अनुगमनका क्रममा बाहिर आएका छन्।
निरीक्षण टोलीले कानुन उल्लंघन गर्ने अस्पतालहरूलाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्न र श्रम अडिट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
निर्देशन पालना नगर्ने र पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नदिने प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिस समेत गरिएको छ।
यसैबीच, पछिल्लो समय श्रम निरीक्षणको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएको छ। विगतमा ९ महिनामा १ हजार ९९१ वटा निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको सय दिनमै १ हजार ३ सय २१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भइसकेका छन्।
यस अवधिमा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न निवेदन, उजुरी तथा निरीक्षणका माध्यमबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र क्षतिपूर्ति समेत भराइएको छ।
कानुनी मापदण्ड पालना गर्ने उत्कृष्ट ६ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान, ७ जना उद्यमी र बालश्रममुक्त घोषित १३ वटा स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले सम्मान समेत गरेको छ।
युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले देशमा सुरक्षित र मर्यादित श्रम वातावरण निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
हरेक श्रमिकले सुरक्षित महसुस गर्ने, रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्ने र युवाहरूले स्वदेशमै भविष्य देख्ने वातावरण बनेमा मात्र राष्ट्र बलियो हुने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
