वीरगन्ज । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा ’रुपान्तरणकारी’ परिवर्तन ल्याउने उद्घोष गरेका छन् । शुक्रबार वीरगन्जमा सरोकारवालाहरुसँग गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमत नै आर्थिक एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि भएको उल्लेख गर्दै अबको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट पारे ।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्विकार्दै मन्त्री वाग्लेले १० मध्ये ९ रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सिर्जना हुने यथार्थलाई सरकारले बिर्सन नहुने बताए । उद्योगी व्यवसायीलाई ’बत्तिएर उड्न पाउने’ वातावरण बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने तर सबैले कानुनी दायराभित्र रहेर पारदर्शी व्यवसाय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
विगतमा देखिएको ’सेटिङ’ र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै असल काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली विकास गरिने मन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ । राज्यको नीति सही र नियत सफा भए आर्थिक परिवर्तनका लागि धेरै समय नलाग्ने उनको तर्क थियो।
उनले भने, ‘नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि नेपाली कांग्रेसले ठूलो भूमिका रह्यो । सामाजिक विभेद, छुवाछुत लगायतका अन्त्यका गर्ने सामाजिक रुपान्तारणमा नेकपा एमाले र माओवादी जस्ता बामपंथी दलहरुको योगदान रह्यो । तर, आर्थिक विकास हुन सकेन । त्यही आर्थिक एजेण्डा अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले जनमत दिएको छ । तीनै मर्मलाई आत्मसात गर्दै अबको बजेट रुपान्तान्कारी होस भन्नेमा हामी सचेत छौं । नेपाली राजकाजको जहाज मोड्ने क्रममा हामी छौं ।’
आर्थिक सुधारका लागि सरकारले विशेषगरी मध्यमवर्गको सुरक्षा र विस्तारमा ध्यान दिने नीति सरकारले लिने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘मध्यमवर्गको सुरक्षा र विस्तार जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच र एकीकृत सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट मध्यमवर्गको आर्थिक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’
त्यसैगरी झन्झटिलो कर प्रणाली र प्रशासनिक सास्तीलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालनका लागि ’गरिखाने वातावरण’ निर्माण गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागिपरेको उनले बताए ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनबाट फेरिएको नेपाली राजनीतिमा दलमात्रै फेरिएको होईन पुस्तान्तरण नै भएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘यो राजनीतिले नागरिकलाई नयाँ नतिजा दिनका लागि हामीलाई पनि दबाव छ । सम्भव भएसम्म उद्योगी व्यावसायीहरुले राखेका जायज मागहरुलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास रहन्छ ।
उनले भने, ‘मुलतः हामीले सुशासनको विषयलाई पहिलो नम्बरमा राखेका छौं । मध्यमवर्गको सुरक्षा र विस्तार भनेका छौं । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा लगायतका कुराहरुमा राज्यले ध्यान दिन्छौं । निम्नवर्गलाई त राज्यले हेरिहाल्छ, धनीहरु आफै सक्षम हुन्छन, तर, मध्यमवर्गका नागरिकहरु जो छन् उनीहरुको आर्थिकस्तरोन्नतीका लागि सरकारले नीति ल्याउने तयारीमा छौं ।’
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको भन्दै बढ्दो चालू खर्च र पूँजीगत खर्चको सुनिश्चितता नहुँदा विकास हुन नसकेको बताए । उनले उद्योगी व्यावसायीहरुको लगानी सुरक्षित होला कि नहोला भन्ने अन्योलताले गर्दा लगानीकर्ताहरु अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेकोले वर्तमान सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनेमा आशावादी रहेको बताए ।
देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान निर्माण गरिए जस्तै आर्थिक स्थिरताका लागि सरकारले २५ बर्षे दीर्घकालिन आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने अध्यक्ष गौतमको सुझाव छ । उद्योगी व्यावसायीहरु राष्ट्रिय पूँजीपति बन्न चाहेको बताउदै उनले राज्यले त्यसका लगानीमैत्री, करमैत्री, उद्योगमैत्री र श्रममैत्री ऐनहर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यावसायीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा भएका आ–आफ्ना समस्याहरु राखेका थिए । अध्यक्ष गौतमको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव भुपाल बराल, पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्त, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी, राजस्व व्यावस्थापन महाशाखाका उत्तर कुमार खत्री लगायत विभिन्न उद्योगी, व्यावसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।