काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा योग्यता नपुगेको प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार पारी छनोट गरी अनियमितता गरेको, सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत संरचना स्थापना गरी राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको लगायतका आरोप उनीहरुमाथि लगाइएको छ।
आरोपपत्रमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गई एकलौटी रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल, सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशकहरू विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र संदिप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसैगरी, परामर्शदाता भनिएको भेनराइज सोलुसन एसएएल ९अफशोर० र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमाल अनुती, र स्थानीय एजेन्ट भनिएको कनेक्टिङ ट्रेड लिङ्क प्राइभेट लिमिटेड, त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट रु ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ। तत्कालीन मन्त्री बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ। साथै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० को अपव्याख्या गरी निर्देशन दिएकोमा थप सजायको माग गरिएको छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय झा र खनाल तथा अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ। भेनराइज सोलुसन र त्यसका सीईओ, साथै कनेक्टिङ ट्रेड लिङ्क र त्यसका पदाधिकारीलाई मतियारको रूपमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम सजायको माग गरिएको छ।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ विपरीत कार्य गरेको, लागत अनुमान तयार नगरेको, खरिद गुरुयोजना नबनाएको, परामर्श सेवा र मालसामान खरिदका लागि एउटै प्रस्ताव कागजात प्रयोग गरेको, मूल्याङ्कन मापदण्ड विपरीत मूल्याङ्कन गरेको, प्रस्ताव मान्य हुने अवधि समाप्त भएपछि पनि सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको, कार्यसम्पादन जमानत नमागेको, सम्झौता विपरीत सामानको गुणस्तर र संख्या परिवर्तन गरेको, स्थानीय एजेन्ट गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ।
टेरामक्स प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी स्पष्टता नभए पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ।
