वीरगन्ज । तीन दिनदेखि वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राईपोर्ट) को मूलगेटमा जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह (ड्राईपोर्ट) र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयहरु तीनदिनदेखि ड्राईपोर्टको मूलगेटमै खाना र बास बसेर धर्नामा बसेका थिए ।
विवाद सुल्झाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बुधबार प्रभावित पक्षबीच भएको छलफलमा सहमति जुटेपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो।
अधिग्रहण क्षेत्रका अलौ र सिर्सियाका स्थानीयले मुआब्जा माग गर्दै तीन दिनसम्म ड्राईपोर्टको मूल प्रवेशद्वारमै खाना र बासको व्यवस्था गरी धर्ना दिएका थिए। बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्तामा सहमति भएपछि आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनालीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना एवम् मूल समितिमार्फत विवाद समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि असोज १३ गते पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा गठित उपसमितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद चापागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ६२ बिघा क्षेत्रभित्र बनेका संरचनाको ह्रासकट्टी, स्वबासी जग्गा दर्ता तथा घर–टहराको निर्माण वर्ष र कित्ता यकिनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिफारिस पारित गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को दररेटका आधारमा तयार पारिएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा भवनको लागत मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७० अनुसार ह्रासकट्टी हिसाब गरिएको थिएन।
प्रभावित स्थानीयले सोही प्रतिवेदन अनुसार नै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यस विषयमा ह्रासकट्टी काट्ने वा नकाट्नेबारे अन्तिम निर्णयका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए।
अधिग्रहण क्षेत्रभित्र परेको करिब ३ बिघा स्वबासी तथा बेनिस्सा जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा मुआब्जा वितरणमा कानूनी जटिलता देखिएको छ। सो जग्गा दर्ताका लागि पर्सा मालपोत कार्यालयमार्फत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा २०८२ मंसीर २८ गते नै सिफारिस पठाइए पनि हालसम्म काम हुन सकेको थिएन।
त्यसैले भू–संरक्षण तथा भूमि प्रशासन कार्यालय पर्साले माथिल्लो निकायमा यथाशीघ्र पुनः ताकेता गर्ने निर्णय गरेको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक कृष्ण प्रसाद ज्ञवालीका अनुसार अब करिब ३ बिघा जग्गा र ३ सय ५० घरधुरीको मुआब्जा विवाद मात्रै टुंगिन बाँकी छ।
सरकारले २०७३ सालमा यो ६२ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा प्रभावित हुँदै आएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार अधिग्रहण गरिएको जग्गाको स्थिति र सडक पहुँचका आधारमा प्रति कठ्ठा २४ लाख ६० हजारदेखि ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन गरिएको छ।
५ धुरसम्म मात्र जग्गा भई पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने परिवारलाई निर्धारित मुआब्जा रकममा थप १५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने सिफारिससमेत गरिएको छ। बजेट निकासा हुनासाथ एक महिनाभित्रै सबै मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारी स्थानीय प्रशासनले गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमति र निर्णयहरुः
file:///C:/Users/Admin/Downloads/CamScanner%2007-10-2026%2012.17.pdf
